व्यावसायिक खाणकामांसाठी कोळसा खाणींची लिलाव प्रक्रिया सुरू

मजबूत खाण आणि खनिज क्षेत्राशिवाय आत्मनिर्भर होणे शक्य नाहीः पंतप्रधान

स्थैर्य, नवी दिल्ली, 18 : पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे व्यावसायिक खाणकामांसाठी 41 कोळसा खाणींची लिलाव प्रक्रिया सुरू केली. आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत, केंद्र सरकारने केलेल्या घोषणांच्या मालिकेतील हा एक भाग होता. कोळसा मंत्रालयाने फिक्कीच्या सहकार्याने या कोळसा खाणींच्या लिलावासाठी प्रक्रिया सुरू केली. कोळसा खाणींच्या वाटपासाठी दोन टप्प्यांची इलेक्ट्रॉनिक लिलाव प्रक्रिया अवलंबली जात आहे.

यावेळी बोलताना नरेंद्र मोदी म्हणाले की, भारत कोविड -19 महामारीवर मात करेल आणि या संकटाचे देश संधीत रूपांतर करेल.  ते म्हणाले की या संकटाने  भारताला आत्मनिर्भर अर्थात स्वयंपूर्ण व्हायला शिकवले आहे. आत्मानिर्भर भारत म्हणजे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि आयातीवरील परकीय चलनाची बचत करणे. याचाच अर्थ असा की भारत देशांतर्गत संसाधने विकसित करेल जेणेकरून देशाला आयातीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. तसेच आपण आता ज्या वस्तू आयात करतो त्या वस्तूंचा सर्वात मोठा निर्यातदार बनणे असा याचा अर्थ आहे.

पंतप्रधान म्हणाले की हे साध्य करण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक उत्पादन प्रत्येक सेवा ध्यानात ठेवून समग्र कार्य केले पाहिजे, जेणेकरुन विशिष्ट क्षेत्रात भारत स्वयंपूर्ण होईल. ते म्हणाले की, आज उचलले गेलेले एक मोठे पाऊल उर्जा क्षेत्रात भारताला स्वयंपूर्ण बनवेल. ते म्हणाले की, हा कार्यक्रम केवळ कोळसा खाण क्षेत्रातील सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठीच नव्हे तर तरुणांना लाखो रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची सुरुवात देखील आहे. आज आपण केवळ व्यावसायिक कोळसा खाण लिलाव सुरू करत नाही तर अनेक दशकांच्या लॉकडाऊनपासून कोळसा क्षेत्राला मुक्त करत आहोत.

जगातील चौथ्या क्रमांकाचा कोळसा साठा असलेला आणि दुसर्‍या क्रमांकाचा सर्वात मोठा कोळसा उत्पादक असणारा भारत कोळसा आयात करणारा दुसरा सर्वात मोठा देशही आहे, या विसंगतीवर त्यांनी भर दिला. ते म्हणाले की, ही परिस्थिती गेल्या अनेक दशकांपासून कायम होती. आणि कोळसा क्षेत्राला कॅप्टिव्ह आणि नॉन-कॅप्टिव्ह खाणींच्या जाळ्यात अडकवून ठेवले होते. या क्षेत्राला स्पर्धेतून वगळले गेले आणि पारदर्शकता ही एक मोठी समस्या होती. यामुळे कोळसा क्षेत्रात गुंतवणूकीचा अभाव होता आणि त्याची कार्यक्षमता देखील संशयास्पद होती. असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

पंतप्रधान पुढे म्हणाले की,2014 मध्ये कोळसा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी कोळसा जोडणी सुरू केली गेली. वाढती स्पर्धा, भांडवल, सहभाग आणि तंत्रज्ञान यासाठी कोळसा आणि खाण क्षेत्र पूर्णपणे खुले करण्याचा भारताने मोठा निर्णय घेतला आहे. खासगी खाण क्षेत्रातील नवीन कंपन्यांना अर्थसहाय्याची अडचण येऊ नये याची काळजी घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले.  मजबूत खाण आणि खनिज क्षेत्राशिवाय आत्मनिर्भरता येणे शक्य नाही कारण हे दोन्ही आपल्या अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत असे ते म्हणाले.

पंतप्रधान म्हणाले की, या सुधारणानंतर कोळसा उत्पादन आणि संपूर्ण कोळसा क्षेत्र स्वयंपूर्ण होईल. आता कोळशासाठी बाजारपेठ खुली झाली आहे, म्हणून कोणतेही क्षेत्र त्यांच्या गरजेनुसार कोळसा खरेदी करू शकेल. पंतप्रधान म्हणाले, या सुधारणांचा फायदा केवळ कोळसा क्षेत्रालाच होणार नाही तर स्टील, अ‍ॅल्युमिनियम, खते आणि सिमेंटसारख्या इतर क्षेत्रांनाही होईल. तसेच वीज निर्मिती वाढविण्यात याची मदत होईल.

पोलाद, बॉक्साइट आणि इतर खनिज पदार्थ कोळशाच्या साठाच्या अगदी जवळ असल्यामुळे खनिज क्षेत्रातील सुधारणांना कोळसा खाण सुधारणांमधून बळकटी मिळाली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. ते म्हणाले की, व्यावसायिक कोळसा उत्खननासाठी आज लिलावाची सुरुवात ही सर्व हितधारक उद्योगांसाठी समान लाभाची परिस्थिती आहे. राज्य सरकारांना अधिकाधिक महसूल मिळेल आणि देशातील मोठ्या लोकसंख्येला रोजगार मिळेल. त्याचा प्रत्येक क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम होईल.

कोळशाच्या सुधारणांची अंमलबजावणी करताना पंतप्रधान म्हणाले की पर्यावरणाचे रक्षण करण्याची भारताची वचनबद्धता कमकुवत होणार नाही याकडे लक्ष देण्यात आले आहे. ते पुढे म्हणाले, “कोळशापासून गॅस बनवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होऊ शकतो आणि कोळसा गॅसिफिकेशनसारख्या उपायांनी पर्यावरणाचे रक्षण करता येईल. कोळसा गॅसचा वापर वाहतूक आणि स्वयंपाकासाठी केला जाईल तर युरिया आणि स्टील निर्मिती उद्योगांना चालना देतील.” पंतप्रधान म्हणाले की सन 2030 पर्यंत सरकारने सुमारे 100 दशलक्ष टन कोळशाचे गॅसिफिकेशन करण्याचे लक्ष्य ठेवले असून त्यासाठी चार प्रकल्प निवडण्यात आले असून सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल.

पंतप्रधान म्हणाले की कोळसा क्षेत्राच्या या सुधारणांमुळे आपला आदिवासी पट्टा, पूर्व आणि मध्य भारत, विकासाचे आधारस्तंभ बनतील. ते पुढे म्हणाले की, या भागांमधे महत्वाकांक्षी  जिल्हे मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि त्यांना प्रगती व समृद्धीची अपेक्षित पातळी गाठता आलेली नाही. ते म्हणाले की, देशातील 16 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये कोळशाचा मोठा साठा आहे परंतु या भागातील लोकांना याचा पुरेसा लाभ मिळालेला नाही. या ठिकाणांतील लोकांना रोजगारासाठी दूरवरील  शहरांमध्ये स्थलांतर करावे लागते.

पंतप्रधान म्हणाले की व्यावसायिक खाणकामांच्या दिशेने उचलण्यात आलेली ही पावले पूर्व आणि मध्य भारतातील स्थानिकांना त्यांच्या घरांजवळ रोजगार उपलब्ध करून देण्यात लाभदायक ठरतील. ते म्हणाले की, कोळसा उत्खनन आणि वाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारने 50 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला असून यामुळे रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील.

पंतप्रधान म्हणाले की कोळसा क्षेत्रातील सुधारणा आणि गुंतवणूक आदिवासींचे जीवन सुकर करण्यात मोठी भूमिका बजावेल. कोळसा उत्पादनाद्वारे मिळणार्‍या अतिरिक्त महसुलाचा वापर  प्रदेशातील सार्वजनिक कल्याणकारी योजनांसाठी केला जाईल. ते म्हणाले की, राज्यांना देखील जिल्हा खनिज निधीमधून मदत मिळेल, ज्यामधून आजूबाजूच्या परिसरातील अत्यावश्यक सुविधांच्या विकासासाठी त्यातील मोठा हिस्सा वापरला जाईल.

पंतप्रधान म्हणाले की हा लिलाव अशा वेळी होत आहे जेव्हा आर्थिक व्यवहार  वेगाने पूर्ववत होत आहेत. वापर आणि मागणी कोविड-19 पूर्वीचा स्तर गाठत आहे. वीज-वापर, पेट्रोलियम पदार्थांची मागणी, ई वे बिले, टोल वसुली, रेल्वे माल वाहतुक, डिजिटल किरकोळ व्यवहार यासारखी क्षेत्रे मागणीची कोविडपूर्व पातळी  झपाट्याने गाठत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

ते म्हणाले की ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतही सुधारणा व्हायला सुरुवात झाली आहे. यावर्षी खरीप लागवडी खालील क्षेत्र आणि गहू खरेदी वाढली असल्याचे त्यांनी सांगितले. याचा अर्थ अधिक पैसे शेतकर्‍यांच्या खिशात गेले आहेत. हे सर्व निर्देशक सांगतात की भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा उसळी घेण्यास आणि पुढे सरसावण्यास तयार आहे.

पंतप्रधानांनी इच्छा व्यक्त केली की यापूर्वी भारत ज्याप्रमाणे मोठ्या संकटातून बाहेर आला होता तसाच या संकटातूनही बाहेर येईल. भारत आत्मनिर्भर बनू शकेल असा विश्‍वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. भारताचे यश आणि विकास निश्चित आहे. ते म्हणाले कि काही आठवड्यांपूर्वी एन-95 मास्क, कोरोना टेस्टिंग किट, पीपीई आणि व्हेंटिलेटरची बहुतांश आयातीद्वारे पूर्ण होत होती, ती मागणी आता मेक इन इंडियाद्वारे पूर्ण केली जात आहे. लवकरच आपण  वैद्यकीय उत्पादनांचे निर्यातदार होऊ, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. आपला विश्वास आणि मनोधैर्य कायम ठेवण्याची विनंती त्यांनी लोकांना केली जेणेकरुन आपण आत्मनिर्भर भारत निर्माण करू शकू.