राजस्थानचा रणसंग्राम
दुसर्‍यासाठी खड्डा खणावा आणि त्यात आपल्यालाच पडण्याची नामुष्की यावी, तसा काहीसा प्रकार राजस्थानात कॉग्रेसच्या बाबतीत घडलेला आहे. त्याची कारणमिमांसा फ़ारशी झालेली नाही. त्यात शिरण्याआधी थोडे क्रिकेट समजून घ्यावे लागेल. कोलकात्याचे इडन गार्डन वा मुंबईचे वानखेडे स्टेडियम अशा विविध मैदानावर क्रिकेटचे सामने होत असतात. पण प्रत्येक स्टेडियमच्या मैदानाचा आकार सारखाच नसतो. तिथली जमिन वा खेळपट्टीही सारखी नसते. त्यामुळे मुंबईत वा कोलकात्यात खेळणार्‍या संघांना समान डावपेच कायम राखून चालणार नसते. त्याखेरीज हवामानाचाही विचार करावा लागतो. त्याकडे पाठ फ़िरवून कुठला संघ खेळू बघेल वा त्याचा कर्णधार रणनिती घेऊन चालणार असेल, तर त्याला पराभूत करण्यासाठी विरोधातल्या संघाला डोके चालवावे लागत नाही. प्रतिस्पर्ध्याने फ़क्त प्रतिक्षा करायची असते. समोरचा संघ आत्मघात करत असताना त्यात हस्तक्षेप न करण्यालाच तर रणनिती म्हणतात. राजस्थानात बंडखोरीला सज्ज झालेल्या सचिन पायलट या तरूण नेत्याने आणि भाजपाही त्याच्याशी संगनमत करून असेल; तर त्यांनीही नेमकी तीच युद्धनिती अंगिकारली आहे. बारकाईने बघितले तर गेल्या दोन आठवड्यात पायलट आपल्या सहकारी आमदारांना घेऊन भाजपाची सत्ता असलेल्या हरयाणात दडी मारून बसलेले आहेत. थोडक्यात सत्तेचा गैरवापर करून गेहलोट वा कॉग्रेस आपल्याला अटक करून काही करू शकणार नाहीत; याची त्यांनी पहिली काळजी घेतली. त्यानंतर प्रत्येक दिवशी वा बाबतीत सगळ्या हालचाली वा कारवाया कॉग्रेसने केलेल्या आहेत आणि पायलट गोटाने त्याला उत्तर म्हणून करायचे तितकेच केले आहे. काही बाबतीत तर त्यांनी कुठलेही पाऊल उचलले नाही की उत्तरही दिलेले नाही. मात्र आपल्या प्रत्येक कृतीतून कॉग्रेसच जास्त अडचणीत आलेली आहे व दिवसेदिवस जंजाळात फ़सत चालली आहे. ती कशी?
गेले सहा महिने पायलट आपल्या निष्ठावान आमदारांसह दगाफ़टका करणार याचा सुगावा गेहलोट व पक्षश्रेष्ठींना लागला होता. त्याच्या मागे भाजपाचे चाणक्य वा हस्तक असल्याचा कॉग्रेसचा आरोप आहे. म्हणजेच त्यांना आपला शत्रू ठाऊक होता. पण तो कसा वागेल वा कोणती कृती करील, त्याचा थांगपत्ता नव्हता. पायलट यांच्या गटात पक्षांतर कायद्याला झुकांडी देऊ शकेल इतक्या आमदारांची संख्या नसल्याची खात्री होती. किंबहूना मध्यप्रदेश वा कर्नाटक प्रमाणे आमदारांच्या राजिनाम्यानेही बहूमताचे समिकरण विस्कळीत होण्याची शक्यता नाही, हे कॉग्रेस पक्ष जाणुन होता. त्याच्याही पुढे जाऊन असे म्हणता येईल, की कर्नाटक मध्यप्रदेशच्या मार्गाने पायलट जाऊ शकत नाही, याचीही कॉग्रेसला खात्री होती. मग आटापिटा करण्याची काय गरज होती? त्यापेक्षा शांत बसून पायलट वा भाजपा काय करतात, त्याची प्रतिक्षा करण्याने कुठलेही नुकसान होण्याची बिलकुल शक्यता नव्हती. याप्रकारे होणार्‍या राजकारणात संयमाला व प्रतिक्षेला प्राधान्य असते. पायलट हरयाणात दडी मारून बसले व त्यांच्यापाशी १८ आमदार असल्याचे उघड झाल्यामुळे त्यांच्या बंडाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्यामागे आपली प्रतिष्ठा पणाला लावण्याइतका भाजपा मुर्ख नाही. अन्य दोन राज्यांप्रमाणेच याही बंडाची सुरूवात आमदार राजिनाम्याने झालेली नव्हती. म्हणजेच इथले कॉग्रेस सरकार डळमळीत करताना भाजपाची किंवा त्याला सामील झालेल्या पायलटची रणनिती काही वेगळी असल्याचे कोणाच्याही लक्षात येऊ शकते. हा तरूण नेता गायब झाला आणि कोणाशी बोलत नव्हता. किंबहूना काहीच बोलत नव्हता. म्हणजेच इथली पटकथा वेगळी असणार हे उघड होते. मग त्याला कर्नाटक वा मध्यप्रदेश प्रमाणे सामोरे जाण्यात चुकच नव्हती, तर शुद्ध मुर्खपणा होता. कोण आधी गडबडतो असा हा खेळ होता. उतावळेपणाने कॉग्रेस व गेहलोट यांनी खुळ्या आत्मविश्वासाने चुका कराव्या; हीच तर रणनिती वा अपेक्षा होती. दोघांनी ती नेमकी पुर्ण केली.
सर्वात आधी नेहमीप्रमाणे कॉग्रेसचे अर्धवटराव पायलट विरोधात तोफ़ा डागू लागले आणि यात भाजपाचे कारस्थान असल्याच्या आरोपाची राळ उडवण्याची स्पर्धा चालू झाली. तेव्हा एका बाजूला पायलट शब्दही उच्चारत नव्हते आणि गेहलोटसह अन्य कॉग्रेसनेते चिखलफ़ेक करीत होते. दुसरीकडे प्रियंका गांधी व राहुलही पायलटशी संवाद साधायला प्रयत्न करीत होते. उलट भाजपा आपले अंग झटकून नामानिराळा राहिलेला होता. मग पायलट भाजपात दाखल होणार असल्याची अफ़वा पिकली आणि कॉग्रेसचे प्रवक्ते त्यावर मिटक्या मारीत तुटून पडले. तेव्हा पायलट यांनी एकच प्रतिक्रीया दिली. आपण भाजपाचा राजस्थानात पराभव केला, तर त्या पक्षात जाण्याचा विषयच येत नाही. त्या एका वाक्याने भाजपाची बाजू खरी ठरवली आणि कॉग्रेसची दोन दिवसांची आदळआपट पोकळ ठरवून टाकली. खरेतर यापैकी काहीच करण्याची गरज नव्हती. पण अनेकदा उत्साहाच्या भरात बलशाली माणसे चुका करतात आणि कॉग्रेसने तेच केले. दुबळा पडलेला पायलट आयता सापडला म्हणून गेहलोट यांनी त्याला राजकीय आयुष्यातून उठवण्याचा चंग बांधला. त्यांच्या विधानसभेतील व्हीपने सभापतींकडे बंडखोरांच्या विरोधात तक्रार केली आणि पक्षांतर कायद्यानुसार त्यांना कारणे दाखवा नोटिसा जारी करण्यात आल्या. पायलट यांना उपमुख्यमंत्री पदावरून हाकलण्यात आले आणि प्रदेशाध्यक्ष पदही हिरावून घेण्यात आले. पण त्यामुळे गेहलोट यांना आवेश चढला आणि ते तावातावाने भाजपाप्रमाणेच पायलट यांचाही अखंड उद्धार करू लागले. आपलीच अशी विधाने आपल्याला अडचणीत आणतील याचेही भान त्यांना उरले नाही. पण सभापतींच्या त्या नोटिसांमुळे पायलट गटातील आमदारांना भिती वाटण्यापेक्षा कोर्टात धाव घेण्याचे निमीत्त मात्र मिळून गेले. त्या नोटिसाच काढल्या नसत्या, तर पुढले कोर्टनाट्य कशाला रंगले असते? तसेही सभापती आपली मनमानी करायला मोकळे होते. पण वकिली राजकारण खेळणार्‍यांची सध्या कॉग्रेसमध्ये खोगीरभरती असल्याने राजकारणाचा खेळखंडोबा होऊन गेला आहे.
मुळात व्यक्तीगत इर्षा व सूडभावनेने इतक्या गोष्टी केल्या गेल्या की कॉग्रेस व गेहलोट स्वत:साठीच अडथळे उभे करत गेले आहेत. पायलट यांच्या हायकोर्टात जाण्याने कुठलीही राजकीय समस्या आली नसती. त्यांना सभापतींनी अपात्र ठरवण्यापर्यंत आमदारकी कायम राहिली असती आणि आज ना उद्या त्यांना विधानसभेत येऊन कारवाईला सामोरे जावेच लागले असते. तशी स्थिती आली असती, तर त्यांच्या गोटातल्या आमदारांचा धीर सुटत गेला असता आणि कॉग्रेस व गेहलोट वरचढ ठरण्याचा मार्ग आपोआप प्रशस्त झाला असता. खेळ सभापतींच्या हातात राहिला असता. पण पायलट गोटातल्या आमदारांना अपात्र ठरवायला सभापती व मुख्यमंत्री इतके उतावळे झालेले होते, की त्यांनी हायकोर्टाने दोनचार दिवस जास्त घेतले म्हणून थेट सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली. त्यामुळे पायलट यांना अधिकची सवड मिळून गेली आहे. शुक्रवारी हायकोर्टाचा निकाल लागायचा असताना सभापतींनी त्या कोर्टाच्या कारवाई व सुनावणीलाच विधान मंडळाच्या कामातील हस्तक्षेप ठरवण्याची याचिका गुरूवारी सुप्रिम कोर्टात केली. आता तिथला निकाल येईपर्यंत अपात्रतेचा मुद्दाच मागे पडून गेला आहे. कारण हायकोर्टाने शुक्रवारी निकाल दिला नाही आणि सुनावणीचा काळच वाढवून टाकला आहे. तो निकाल लागल्यानंतर निकाल व सुनावणीची व्याप्ती योग्य की अयोग्य; हे सुप्रिम कोर्टाचे खंडपीठ ठरवणार आहे. म्हणजेच तोपर्यंत सभापती पायलट यांच्यासह त्यांच्या निष्ठावान आमदारांना अपात्र ठरवू शकत नाहीत. सभापतींनी याचिकाच केली नसती, तर मामला हायकोर्टापुरता मर्यादित राहिला असता. आता तो किती लांबत जाईल त्याचा पत्ता नाही आणि तोपर्यंत सभापतींच्या अपात्रतेच्या कारवाईला आपोआप स्थगिती मिळून गेलेली आहे. पण ती स्थगिती पायलट यांनी मागितलेली नव्हती. तर कॉग्रेस व गेहलोट यांच्या उतावळेपणाने त्यांना बहाल केलेली आहे. जणू बंडाच्या बदल्यात पायलटना बोनसच दिलेला आहे.
मुळात त्याची काहीही गरज नव्हती. हरयाणात पायलट गटातले आमदार दडी मारून बसले, तरी त्यांची मर्यादित संख्या त्यांना फ़ार काही करू देणार नव्हती. बहूसंख्य आमदार व श्रेष्ठी पाठीशी असल्याने गेहलोट यांचेच पारडे जड होते. अशावेळी पायलट यांचा किंवा त्यांच्या पाठीशी असलेल्या भाजपाचा डाव ओळखून कॉग्रेसने आपली खेळी करायला हवी होती. बंडखोरांच्या धीराची परिक्षा, हीच अशावेळी मोठी रणनिती असू शकते. जसे दिवस जातात, तसा आमदारांचा धीर सुटत असतो. पायलट काही करू शकत नाही असे वैफ़ल्य त्या गोटात आल्यावर तिथून अनेकजण माघारी येण्याची मोठी शक्यता होती आणि तेवढ्यावरच कॉग्रेसला मोठा जुगार खेळता येणार होता. तो जुगार मग पायलट व त्यात भाजपाही असेल तर त्यांच्या हातातून निसटणार होता. पण हा संयमाचा खेळ असल्याचा थांगपत्ता कॉग्रेसला लागलेला नाही. म्हणून तर उतावळेपणाने कॉग्रेसच एकामागून एक चुकीच्या खेळी करीत गेली आणि प्रत्येक डाव त्यांच्यासाठी उलटा पडत गेला आहे. शुक्रवारी जयपूर हायकोर्टाने घेतलेला पवित्रा तर पायलटला मोठाच दिलासा देऊन गेला आहे. आता त्यांच्या सुनावणीत केंद्र सरकारला सहभागी करून घ्यावे ही मागणी मान्य झाली असून त्यात पुन्हा सर्व बाजू ऐकण्यात दोनतीन आठवडे जाऊ शकतात. म्हणजेच गेहलोट गटातल्या आमदारांमध्ये चलबिचल निर्माण करण्यासाठी काहीशी सवड पायलट व भाजपाला मिळाली आहे. पण त्यांनी त्यासाठी कुठलेही प्रयास केलेले नाहीत. मेहनत कॉग्रेसने केली आणि फ़ायदा मात्र प्रत्येक बाबतीत पायलट यांच्या पदरात पडलेला दिसतो आहे. पण त्यापासून कसलाही धडा गेहलोट घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळेच मग शक्य नसलेले डावपेच यशस्वी करणे भाजपाला शक्य होत असते. क्वचित भाजपाचा आपल्या चाणक्यनितीवर जितका विश्वास नसेल, तितका कॉग्रेसच्या मुर्खपणा व उतावळेपणावर विश्वास असावा. अन्यथा इतक्या दुबळ्या पायलटला घेऊन त्यांनी राजस्थानचे विमान उडवलेच नसते.
पक्षावर इतकी दुर्दैवी परिस्थिती आणल्यावरही गेहलोट थांबलेले नाहीत. त्यांचा उतावळेपणा चालूच आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर त्यांनी थेट विधानसभा भरवून आपले बहूमत सिद्ध करण्याचा आगावू पवित्रा घेतला आहे. त्यातून काय साध्य होणार ते देव जाणे. कारण राज्यपालांच्या आदेशाखेरीज विधानसभाच सुरू होऊ शकत नाही. म्हणून मग गेहलोट आपल्या पाठीराख्या आमदारांसह राजभवनात गेले आणि त्यांनी राज्यपालांनाच धमकावण्यापर्यंत मजल मारली आहे. राज्यपालांनी कोरोनाच्या काळात विधानसभा अधिवेशन योग्य वाटत नसल्याचा निर्वाळा दिल्यामुळे गेहलोट यांनी आमदारच त्यांच्याकडे नेले. त्याच्याही पुढे जाऊन राजस्थानची जनता राजभवनाला घेरावही घालू शकते असे बजावले आहे. त्याला साध्या भाषेत धमकी म्हणत असले तरी अराजक माजवण्याची चिथावणी ठरवले जाऊ शकते. राज्याचा मुख्यमंत्रीच जनतेला चिथावण्या देत असेल तर त्याच्यावर कारवाई करण्याची गरज निर्माण होते. राज्यपाल हा घटनेचा रखवालदार असतो आणि मुख्यमंत्रीच राज्यात अराजक माजवित असल्याचा अहवाल त्यामुळे केंद्राकडे पाठवणे शक्य आहे. वेळोवेळी राज्यपाल तेच काम करीत असतात. त्यांच्या हातात गेहलोट यांच्या या विधानाने जणू कोलितच दिलेले आहे. पण त्याची गरज आहे काय? गेहलोट यांच्यापाशी आमदारांचे मताधिक्य नाही असा दावा कोणीही केलेला नाही. त्यांच्या नेतॄत्वावर आपला विश्वास नाही असे अजून पायलटनी राज्यपालांना कळवलेले नाही. खुद्द राज्यपालांनी त्यांना बहूमत सिद्ध करण्याची अट घातलेली नाही. मग गेहलोट आपले बहूमत सिद्ध करायला इतके उतावळे कशाला झालेले आहेत? की त्यांच्या कब्जात असलेल्या आमदारांवर त्यांचाच विश्वास उरलेला नाही. कोंडलेले आमदार किंचीत संधी मिळाली तरी पायलट यांच्या गोटात निघून जातील; अशा भयाने मुख्यमंत्र्यांना पछाडलेले आहे का? नसेल तर या उतावळेपणाचे अन्य काही कारण दिसत नाही.
