स्थैर्य, फलटण : बारामती जिल्हा होणार, या बातम्या म्हणजे निव्वळ अफवा असल्याचे राज्याच्या उच्चपदस्थ नेत्याने स्पष्ट केले आहे. जिल्ह्यात काही ठिकाणी बारामती जिल्हा होणार व त्यात काही तालुके समाविष्ट होणार, या वृत्ताने खळबळ माजली आहे. प्रत्यक्षात बारामती जिल्हा करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या ना शासनदरबारी आहे किंवा विद्यमान राज्यकर्त्यांचीही पुणे जिल्ह्यातून बारामती वेगळी व्हावी, अशी अजिबात इच्छा नाही.
राजकीयदृष्टया बारामती तालुका पुणे जिल्ह्यात राहणेच सोयीचे असल्याने बारामती जिल्हानिर्मिती शक्यच नसल्याचे संबंधित नेत्याने नाव प्रसिध्द न करण्याच्या अटीवर स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचाही बारामती जिल्ह्याला तीव्र विरोध असल्याने बारामती जिल्हा होण्याची शक्यताही धूसरच आहे. जिल्ह्यात या संदर्भात विविध मतांतरे असली, तरी जोपर्यंत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष सत्तेत आहे, तोवर बारामती हा स्वतंत्र जिल्हा निर्मिती होणे शक्य नाही, अशी आजची परिस्थिती आहे. पुणे जिल्ह्यातून बारामतीचे विभाजन करणे राजकीयदृष्टयाही गैरसोयीचे असल्याने असे काही घडणार नाही, ही बाब स्पष्ट आहे.
पुणे स्मार्ट सिटी आहे, पुण्याचा नावलौकीक जगभर पसरलेला आहे. पुणे जिल्हा ताब्यात ठेवणे हे राजकीयदृष्टया फायदेशीर आहे. बारामती जिल्हा करून राजकीयदृष्टया काहीच उपयोग नाही. उलट पुणे जिल्ह्यात जितके जास्त आमदार निवडून येतात, तितके राज्याची सत्ता मिळवताना त्याचा फायदा होतो. सध्याचे राजकीय गणित विचारात घेता दहा राष्ट्रवादी व दोन कॉंग्रसचे आमदार आहेत. या बारा आमदारांचे संख्याबळ सत्ताधारी पक्षाकडे आहे. त्यातही दौंड व खडकवासला मतदारसंघात विजय मिळाला असता, तर जिल्ह्यावर राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसची निर्विवाद सत्ता राहिली असती.