शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देणारी बांबू लागवड; पडीक जमिनीत ऊसापेक्षा जास्त उत्पन्न

बांबू लागवड उपक्रमाकरिता प्रायोगिक तत्वावर सातारा जिल्हयाची निवड करण्यात आली असून या  कार्यक्रमावर विशेष लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. बांबू लागवड कार्यक्रम राबविण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी शासकीय विभागांस सार्वजनिक ठिकाणी, वनक्षेत्रे, नदीकाठी, रस्त्याच्या दुतर्फा,  पाणीसाठ्याच्या चारीबाजुस जास्तीत जास्त बांबू लागवड करण्याबाबत निर्देश दिलेत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्हयातील जास्तीत जास्त   शेतकऱ्यांनी बांबू लागवड करून शासकीय योजनेचा लाभ घेवून शेती पूरक व्यवसायातून आर्थिक स्थैर्याकडे वाटचाल करावी, असे आवाहन ही जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांनी केले आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात बांबू लागवड अभियान राबवण्यात येत आहे. यामध्ये 10 गुंठ्यांपासून 1 हेक्टरपर्यंत बांबू लागवड करता येते. बांबू हे शेतकऱ्यांसाठी बुहउद्देशीय उपयोगी पीक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बांबू लागवड माध्यमातून जोड धंदा मिळवा म्हणून शासनस्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत. ऊसापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने जास्त उत्पादन देणाऱ्या आणि कपडयापासून टुथ ब्रश पर्यंत आणि टोपी, चप्पल बुटापासून इथेनॉलपर्यंत हजारो वस्तू तयार होणाऱ्या बांबूच्या जाती आहेत. सध्या भारतात देखील बांबूपासून 1800 प्रकारच्या वस्तू बनवल्या जातात. ऊस लागवडीमधून किमान हेक्टरी उत्पादन 100 टन व भाव प्रति टन किमान 2500 मिळतो तसेच बांबू लागवडीमधून किमान हेक्टरी उत्पादन 100 टन व भाव प्रति टन किमान 4000 मिळतो. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होणार आहेत.

तिसऱ्या वर्षापासून बांबूचे उत्पादन सुरू होते. जमिनीची धूप व जलसंवर्धन होते. बांबूचे जीवनचक्र 40 ते 100 वर्षाचे आहे. पहिली दोन वर्ष त्यामध्ये आंतरपीक घेता येते. क्षारपड व नापिक जमिनीवरही बांबू लागवड करता येते.

कृषि अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी बांबू पासून इथेनॉल निर्मिती केली जाते. 1 हेक्टर ऊस लावला तर 2 कोटी लिटर पाणी लागते व 1 टन ऊस गाळला तर 80 लीटर इॅथेनॉल निघते. आणि 1 हेक्टर बांबू लावले तर 20 लाख लीटर पाणी लागते. 1 टन बांबू गाळला तर 400 लीटर इथेनॉल निघते.  तसेच प्रति एकरी 40 टन उत्पादन मिळते ज्याची अंदाजे किंमत  4000/-  ते  25000/- प्रति टन आहे

केंद्र शासनाने 2017 पासून बांबू हे गवतवर्गीय असल्याचे घोषित केल्याने आता, वन सरंक्षण कायदयानुसार बांबू तोडण्यास, कापण्यास व वाहतुकीस आता परवानगीची आवश्यकता नाही.

 देशातील सर्व औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमध्ये 10 टक्के बायोमास वापरणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे आता बांबू व बांबूसारखे इतर बायोमासची आवश्यकता भासणार आहे.

 जिल्हयात बांबू लागवड कार्यक्रम राबविण्यासाठी माजी अध्यक्ष व महाराष्ट्र बांबू समितीचे सदस्य  पाशा पटेल यांचे समवेत विजया यादव, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) व इतर जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय अधिकारी, कर्मचारी यांनी मौजे बामणोली व मौजे दरे या गावांमध्ये भेट देवून जनजागृती करण्यासाठी लोकांना मार्गदर्शन केले. बांबू लागवडी बाबत लोकांचा उस्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून बांबूची  शेती करणार असल्याचे शेतकरी यांनी सांगितले. बांबूची शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मनरेगा अंतर्गत लागवड करण्यास वाव आहे.  सदर कार्यक्रम राबविण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली व माजी अध्यक्ष व महाराष्ट्र बांबू समितीचे सदस्य पाशा पटेल यांचे समवेत जिल्हास्तरीय यंत्रणांची आढावा बैठक घेण्यात आली.

 जिल्हयास 27 हजार 500 हेक्टरवर बांबू लागवड करण्याचे उद्दिष्ट प्राप्त झाल्याने जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत बांबू लागवड करण्याबाबत जिल्हास्तरावरून ग्रामपंचायत विभागाला 10 हजार हेक्टर कृषी विभागाला 7 हजार 500 हेक्टर व सामाजिक वनीकरण विभागास 10 हाजर हेक्टर असे एकूण 27 हजार 500 हेक्टर उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

सामाजिक वनीकरण विभागाकडे लहान 92 हजार 900 व 58 हजार 355 अशी एकुण 1 लाख 51 हजार 255 बांबुची रोपं उपलब्ध आहेत. सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत स्थानिक शेतकऱ्यांना बांबुलागवडीसाठी  मार्गदर्शन व प्रोत्साहित करण्याचे काम सुरु असून मनरेगा अंतर्गत एकूण 86 हेक्टर वर 105 लाभार्थ्यांची माहिती व प्रस्ताव प्राप्त करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. ग्रामपंचायत विभागामार्फत वैयक्तिक क्षेत्रावरील 148 प्रस्ताव प्राप्त झाले असून 21 लाभार्थ्यांची 8.53 हेक्टरवर सद्यस्थितीत कामे सुरु करण्यात आली आहेत. ग्रामपंचायत विभागामार्फत ग्रामपंचायतीकडील गायरान सार्वजनिक क्षेत्रावर 44.4 हेक्टरवर बांबू लागवड करण्याबाबतचे नियोजन केले आहे.

वन विभागाकडील रोपवाटिकांमध्ये 81 हजार 250 बांबूची रोपे उपलब्ध असून 130 हेक्टरवर व वन्यजीव विभाग बामणोली मार्फत 20 हेक्टरवर बांबू लागवड करण्याचे नियोजन केले आहे. तसेच कार्यकारी अभियंता, कोयना सिंचन विभाग कोयनानगर यांनी कोयना प्रकल्पाकरिता संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीपैकी मौजे मुनावळे ता.जावली व मौजे दरे ता.महाबळेश्वर या दरम्यान बुडीत क्षेत्राबाहेर शिल्लक क्षेत्र एकूण 43 एकर 25 गुंठे असून या क्षेत्रावर बांबू लागवड करणे शक्य असून या क्षेत्रावर विभागीय वन अधिकारी सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत लागवड करण्याबाबत नियोजन केले आहे. तसेच कोयना जलाशयाच्या उत्तरेकडील तिरावर 28 गावांचे सर्वेक्षण करून सदर जागेवर जलाशया भोवती 244 हे. क्षेत्र उपलब्ध असून यामध्ये जावली तालुक्यातील 14 गावे, व महाबळेश्वर तालुक्यातील 14 गावांमध्ये बांबू लागवड करणे शक्य आहे. परंतु सदर क्षेत्र खाजगी, शासकीय क्षेत्र आहे याची खातरजमा तहसिलदार जावली व महाबळेश्वर यांचेमार्फत करण्यात येऊन सदरचे उपलब्ध क्षेत्र खाजगी असलेस संबंधित खातेदारांना बांबू लागवडीबाबतची महिती देऊन मनरेगा अंतर्गत बांबू लागवडीकरिता प्रेरित करणेबाबत सूचना दिल्या आहेत.

शेतकऱ्यांच्या पडीक जमीनी, बांधावर बांबू लागवड करण्यासाठी दि.12 एप्रिल 2018 चे सामाजिक वनिकरण विभागाकडील अंदाजपत्रकांस मान्यता देण्यात आली आहे. या नुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामंपचायत विभाग, कृषि विभाग, व सामाजिक वनिकरण विभागामार्फत इच्छूक लाभार्थी यांना बांबू लागवडीकरिता मदत व मार्गदर्शन प्राप्त होईल. याकरिता लाभार्थी यांनी त्यांच्या गावातील ग्रामपंचायत कार्यालय किंवा तालुकस्तरावरील पंचायत समिती विभाग, कृषि विभाग, व सामाजिक वनिकरण विभाग कार्यालयास भेट द्यावी. वैयक्तिक बांबू लागवडी अंतर्गत 3 मी  X 3मी. या अंतरानुसार 1 हेक्टरमध्ये 1100 रोपांची लागवड केलेस 3 वर्षापर्यंतच्या कालावधीत लाभार्थी यांना एकुण 6 लाख 90 हजार 90 रक्कमेपर्यंतचा लाभ मजुरी व इतर खर्चाच्या स्वरुपात प्राप्त होईल.

याशिवाय पर्यावरणाच्या रक्षणसाठीही बांबूची लागवड फायदेशीर ठरत आहे. पर्यावरणातील कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण वाढत असलेने ग्लोबल वार्मिंगमुळे संपूर्ण जग होरपळत चालले आहे. पर्यावरणातील कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण कमी करावयाचे असल्यास मोठया प्रमाणात ऑक्सिजन निर्मिती करणाऱ्या झाडांची लागवड केली पाहिजे. तरच हवेतील कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण कमी होवून पर्यावरणाचा समतोल राखला जाऊ शकतो. सर्वसाधारण एका व्यक्तीस एका वर्षास किमान 280 किलो ऑक्सिजनची आवश्यकता असते, तर एका बांबू एका वर्षात 320 किलो ऑक्सिजन हवेत सोडत असतो. एक एकर क्षेत्रामधून सर्वसाधारण 60 टन ऑक्सिजन तयार होतो. त्याचप्रमाणे एक हेक्टर क्षेत्रामधून सर्ववसाधारणपणे 200 टन इतका र्काबन डायऑक्साईड हवेतून बांबूव्दारे शोषला जातो. त्यामुळे बांबू लागवड केलेस तापमान कमी करण्यासाठी मदत होणार आहे.

सर्वाधिक कार्बनचे उत्सर्जन कोळशावर चालणाऱ्या वीज निर्मिती प्रकल्पातून होते. कारण हजारो प्रकल्पात रोज लाखो मेट्रीक टन कोळसा जाळला जातो. यातून रोज लाखो मेट्रीक टन कार्बनडाय ऑक्साईड हवेत जात आहे. यामुळे पृथ्वीचे तापमान प्रचंड वाढत आहे. तापमान वाढल्यामुळे निसर्गाचे चक्र उलटे फिरु लागले आहे. पृथ्वी विनाशाच्या उंबरठयावर येऊन थांबली आहे. तिला वाचवण्यासाठी पृथ्वीचे तापमान किमान 2 डिग्रीने कमी करावे लागणार आहे. यासाठी दगडी कोळशावर चालणारे जगभरातील प्रकल्प बंद करावे लागतील. यावेळी बांबू व बांबूसारखे इतर बायोमास वापरणेशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही. तसेच दगडी कोळसा व बाबूंचा उष्मांक एकच आहे. कोळसा जाळल्यामुळे जमिनीच्या पोटातील कार्बन हवेमध्ये सोडला जातो. हे बांबू मुळे थांबवले जाऊ शकते.

जगभरात औष्णिक ऊर्जा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत प्रचंड प्रमाणात कार्बन निर्माण होतो. या जागतिक समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने बांबू मिशन योजना अस्तित्वात आणली आहे. जगात अत्यंत शीघ्र गतीने वाढणारी वनस्पती म्हणून बांबू समजली जाते. जंगल वाढवण्यासाठी बांबू ही वनस्पती अत्यंत उपयुक्त आहे. जगामध्ये औष्णि प्रकल्प राबविणेसाठी दगडी कोळसा जाळावा लागतो. त्यापासून लाखो टन कार्बन निर्माण होतो. भविष्यात या ग्लोबल वार्मिंगमुळे समुद्र पातळी वाढून जगातील अनेक बेटे पाण्याखाली जाण्याची भीती शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी जंगल वाढवणे आणि त्यासाठी शीघ्र गतीने वाढणाऱ्या बांबूची लागवड करणे महत्वाचे आहे.