बाबरीचे 28 वर्षे, सर्व 32 जणांची निर्दोष सुटका : आडवाणी-मुरली मनोहर यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाले नाही

 

स्थैर्य, लखनऊ, दि.३०: बाबरीची वादग्रस्त रचना उद्ध्वस्त करण्याबाबत लखनऊच्या विशेष कोर्टाने बुधवारी मोठा निर्णय दिला. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह 32 आरोपींना न्यायाधीश एस.के. यादव यांना निर्दोष मुक्त केले. एकूण 48 लोकांवर आरोप लावण्यात आले होते, यामधील 16 जणांचा मृत्यू झाला आहे. न्यायाधीशांनी निर्णय सांगताना म्हटले की, घटना अचानक झाली होती, याची कोणतीही योजना तयार करण्यात आलेली नव्हती. फोटोंवरुन कोणालाही गुन्हेगार ठरवता येऊ शकत नाही.

स्पेशल कोर्टाच्या जजने निर्णयावर केल्या या टिप्पणी

रचना पाडण्याची घटना अचानक झाली होती. 6 डिसेंबर 1992 ला दुपारी 12 वाजता रचनेच्या मागून दगडफेक सुरू झाली. अशोष सिंगल ढांचा सुरक्षित ठेवू इच्छित होते कारण येते मूर्ती होत्या. कारसेवकांनी दोन्ही हात व्यस्त ठेवण्यासाठी जल आणि फूल आणण्यास सांगितले होते. वृत्तपत्रांमध्ये लिहिलेल्या गोष्टींना पुरावा मानू शकत नाही.

फोटोंच्या आधारावर कोणालाही दोषी ठरवता येऊ शकत नाही.

हे होते 32 आरोपी

लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉ. राम विलास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडेय, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दुबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रज भूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडेय, अमरनाथ गोयल, जयभान सिंह पवैया, साक्षी महाराज, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, आरएन श्रीवास्तव, आचार्य धर्मेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड़ आणि धर्मेंद्र सिंह गुर्जर

6 नेता व्हिडिओ कॉन्फ्रेंसिंगच्या माध्यमातून हजर

कोर्टात सहा आरोपी उपस्थित नाहीत. लालकृष्ण आडवाणी व्हिडिओ कॉन्फ्रेंसिंगच्या माध्यमातून कोर्टाशी संपर्क केला. तर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, शिवसेनेचे माजी खासदार सतीश प्रधान, महंत नृत्यू गोपाल दास, माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंहही कोर्टात पोहोचले नाहीत. या व्यतिरिक्त इतर सर्व आरोपी उपस्थित आहेत. 12 ते 2 च्या दरम्यान निर्णय देण्यात येईल. विशेष जज एसके यादव यांच्या कार्यकाळात हा निर्णय येत आहे. विशेष जज एसके यादव यांच्या कार्यकाळाचा आज अखेरचा दिवस असले. 30 सप्टेंबर 2019 ला ते रिटायर होणार होते, मात्र सुप्रीम कोर्टाने त्यांना 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत सेवा विस्तार दिला.

न्यायालयात बचावाची बाजू

पुराव्याच्या स्वरुपात केवळ फोटो आणि व्हिडिओ होते. फोटो निगेटिव्ह नव्हते. जे व्हिडिओ होते त्यामध्ये अधुनमधून न्यूजही होत्या. ते जास्त विश्वासार्ह नव्हते.

जे कारसेवक घटनास्थळी होते, त्यांचा हेतू रचना पाडण्याचा नव्हता. तेथे रामललाची मूर्तीही होती. कारसेवकांनी ती रचना पाडली असती तर मूर्तीलाही नुकसान पोहोचले असते.

एकूण आरोपींची नावे

लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुधीर कक्कर, सतीश प्रधान, राम चंद्र खत्री, संतोष दुबे आणि ओम प्रकाश पांडे, कल्याण सिंह, उमा भारती, रामविलास वेदांती, विनय कटियार, प्रकाश शरण, गांधी यादव, जय भानसिंग, लल्लू सिंह, कमलेश त्रिपाठी, बृजभूषण सिंह, रामजी गुप्ता, महंत नृत्य गोपाल दास, चंपत राय, साक्षी महाराज, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, धर्मदास, जय भगवान गोयल, अमरनाथ गोयल, साध्वी ऋतंभरा, पवन पांडे, विजय बहादुर सिंह, आरएम श्रीवास्तव आणि धर्मेंद्रसिंग गुजर

6 डिसेंबर 1992 ला 10 मिनिटांच्या अंतरावर दाखल झाल्या दोन एफआयआर

पहिले एफआयआर प्रकरण संख्या 197/92 हे प्रियवदन नाथ शुक्ल यांनी बाबरी मशीद पाडण्याच्या प्रकरणात सर्व अज्ञात लोकांविरूद्ध कलम 395, 397, 332, 337, 338, 295, 297 आणि 153ए मध्ये गुन्हा दाखल केला.

दूसरे एफआयआर प्रकरण संख्या 197/92 हे चौकी इंचार्ज गंगा प्रसाद तिवारीकडून आठ नामांकित लोकांविरुद्ध दाखल करण्यात आले. ज्यामध्ये भाजपचे लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, तत्कालीन खासदार आणि बजरंग दल प्रमुख विनय कटियार, तत्कालीन व्हीएचपी महासचिव अशोक सिंघल, साध्वी ऋतंभरा, विष्णु हरि डालमिया आणि गिरिराज किशोर यांचा समावेश होता. यांच्याविरोधात कलम 153ए, 153बी, 505 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला.

नंतर जानेवारी 1993 मध्ये 47 इतर गुन्हे दाखल करण्यात आले. ज्यामध्ये पत्रकारांना मारहाण आणि लूट अशा प्रकारचे आरोप होते.

1993 मध्ये हायकोर्टाच्या आदेशावर लखनऊमध्ये तयार झाले विशेष कोर्ट

1993 मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाच्या आदेशानुसार लखनौमध्ये विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात आले होते, ज्यामध्ये प्रकरण क्रमांक197/92 ची सुनावणी होणार होती . या प्रकरणात, उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार कलम 120 बी जोडली गेली, तर मूळ एफआयआरमध्ये ही कलम जोडण्यात आलेली नव्हती. ऑक्टोबर 1993 मध्ये सीबीआयने आपल्या आरोपपत्रात 198/92 प्रकरणालाही जोडून संयुक्त आरोपपत्रही दाखल केले. कारण दोन प्रकरणे एकमेकांशी संबंधीत होती.

याच आरोपपत्रात बाळासाहेब ठाकरे, नृत्य गोपाल दास, कल्याणसिंग, चंपत राय अशी 48 नावे तपासात जोडली गेली. या प्रकरणाशी संबंधित वकील मजहरुद्दीन म्हणतात की सीबीआयच्या सर्व आरोपपत्रांचा समावेश केला असता तर दोन ते अडीच हजार पृष्ठांची चार्जशीट होईल.