अशोक चव्हाण न्यायालयातील अपयशाची जबाबदारी स्वीकारा ; भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांचे आवाहन
स्थैर्य, मुंबई, दि. ०५: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी 102 व्या घटनादुरुस्तीच्या मुद्द्यावर जोर दिला. तथापि, या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या बाजू मांडण्यात भाजपा महायुती सरकार यशस्वी झाले असताना महाविकास आघाडी सरकार मात्र सर्वोच्च न्यायालयात अपयशी ठरले, ही वस्तुस्थिती आहे व त्याची जबाबदारी अशोक चव्हाण यांनी स्वीकारावी, असे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बुधवारी सांगितले.
मा. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, अशोक चव्हाण यांचा खुलासा म्हणजे नाचता येईना अंगण वाकडे, असा प्रकार आहे. चव्हाण यांनी सांगितले की, 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांना एखाद्या जातीच्या आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार नसताना देवेंद्र फडणवीस सरकारने तो केला. मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असताना हाच मुद्दा मांडण्यात आला होता. त्यावेळी आमच्या सरकारने असा प्रभावी मुद्दा मांडला की, 102 वी घटनादुरुस्तीनुसार केंद्राच्या मागास जातींच्या यादीमध्ये राज्यातील एखाद्या जातीचा समावेश करायचा असेल तर त्यासाठी राज्याने सूचना करायची आहे. परंतु, राज्यातील यादीमध्ये त्या राज्यातीलच एखादी जात समाविष्ट करण्याचा राज्याचा अधिकार कायम आहे. हा मुद्दा हायकोर्टात मान्य झाला, मराठा आरक्षण राखले गेले व त्याची दोन वर्षे अंमलबजावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला आव्हान दिल्यानंतरही आम्ही अशाच प्रकारे प्रभावी युक्तिवाद केला होता व आमचे सरकार असेपर्यंत स्थगिती आली नव्हती. महाविकास आघाडीला या विषयात अचूक मांडणी करता आली नाही. त्याचे खापर फडणवीस सरकारवर फोडण्यासाठी अशोक चव्हाण पळवाट काढत आहेत. हे न समजण्याइतकी राज्यातील जनता खुळी नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील अपयशाची जबाबदारी अशोक चव्हाण व महाविकास आघाडी सरकारला घ्यावी लागेल.
