टेस्टींग लॅब व इतर इक्विपमेंटसाठी 5 कोटींच्या निधीला मंजुरी

स्थैर्य, सातारा, दि. ४ : सध्या कोरोनाचे मोठे संकट आपल्यासमोर आहे. कोरोनासाठी आत्तापर्यंत जिल्ह्याला 3.90 कोटी निधी देण्यात आलेला आहे. तसेच कोरोनाच्या लढाईसाठी आवश्यक असलेल्या टेस्टींग लॅब व इतर इक्विपमेंटसाठी 5 कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली असून लवकरच हा निधी उपलब्ध होईल, असे प्रतिपादन मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केले. दरम्यान, जिल्ह्यातील पुनर्वसनाचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्‍न सोडविण्यासाठी नव्याने संकलन यादी तयार करुन ती सादर करावी, प्रकल्पग्रस्तांना  विश्‍वासात घेऊनच जमिनींचे वाटप करण्यात करण्यात यावे, अशा सूचनाही त्यांनी यांनी दिल्या.

कोरोना, अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान व मान्सूनपूर्व करावयाचे नियोजन या संदर्भात आढावा बैठक आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार  यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत, पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनिल थोरवे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

ना. वडेट्टीवार म्हणाले, कोरोनाचे संकट वाढत आहे. यामुळे पुढील दोन महिने प्रशासनाला जागरुकतेने निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. सातारा जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णाचे वाढत असलेले प्रमाण पाहता पालकमंत्री तसेच जिल्हा प्रशासनाला थोडीशी कडक भुमिका घ्यावी लागणार आहे. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीमधील 25 टक्के निधी हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राखीव ठेवावा. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही. सध्या ग्रामीण भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे, प्रशासनाने ग्रामीण भागाकडे लक्ष केंद्रीत करुन टेस्टींगचे प्रमाण वाढवावे व संस्थात्मक विलगीकरणावर भर द्यावा. कंटेनमेंट झोनचा कालावधी हा 28 दिवसांचा आहे तो 14 दिवस करण्याचा शासन विचारधीन असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मागील वर्षीच्या पुर परिस्थिती पाहता यावेळी जिल्हा प्रशासनाने चांगली तयारी केली आहे. प्रशासन 6 बोटी खरेदी करणार असून शासनाकडून नवीन 8 बोटी देण्यात येणार आहे. अनेकदा बोटीपर्यंत पोहोचता येत नाही. यासाठी या 8 बोटी रिमोटवर चालणार्‍या यु-बोट असतील. तसेच एनडीआरएफची 25 जणांची टीम येत्या 15 जुलैपासून जिल्ह्यात तैनात करण्यात येणार आहे. तसेच वीज पडून मोठे नुकसान होते, हे नुकसान टाळण्यासाठी राज्यातील 27 हजार गावांमध्ये वीज रोधक यंत्रणा (लायटनिंग अरेस्टर) बसविण्यात येणार असल्याचेही ना. वडेट्टीवार यांनी या बैठकीत सांगितले.

पाटण तालुक्यातील 10, जावली तालुक्यातील 3 तर सातारा तालुक्यातील 2 गावांना भूस्सखलनाचा धोका आहे. त्यासाठी निवारा कक्ष उभारण्यासाठी साडे आठ कोटी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

गतवर्षी पुरपरिस्थितीमुळे 60 गावे बाधीत झाली होती त्यातील 1 हजार 740 कुटुंबांना 95 कोटी 80 लाखांची मदत करण्यात आली होती. आणखी 14 कोटी देणे बाकी आहे. निवडणूक आचारसंहिता, सत्ता स्थापना आणि त्यानंतर कोरोनाचे संकट यामुळे हे 14 कोटी निधीही द्यायला विलंब झाला असला तरी लवकरच हा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

पाटण तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांना नवी मुंबई परिसरात जमीनी देण्यात आल्या होत्या.  या भूखंड घोटाळ्याबाबत पुढे काय कारवाई झाली असे विचारले असता त्यांनी कोर्टाने यावर स्टे आणला असून न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, जर गैरव्यवहार निष्पन्न झाल्याचे आढळले तर जमिनी पुन्हा शासन जमा करण्यात येईल, असेही वडेट्टीवार म्हणाले. तसेच सातारा जिल्ह्यातही पुनर्वसितांकडून जमीनी लाटल्या असल्याचा प्रश्‍न पत्रकारांनी उपस्थित केला. याव वडेट्टीवार म्हणाले, एकदा जमीनी हस्तांतर केल्या की संबंधित पुनर्वसिताला त्या विकण्याचा वा ठेवण्याचा अधिकार असतो. त्यातून असे घडत असावे. मात्र, पुनर्वसिताला जमीन दिल्यानंतर किमान दोन वर्षे विकता व हस्तांतर करता येणार नाही, असा बदल जीआरमध्ये करता आला तर हे प्रकार होणार नाहीत. या दृष्टीने प्रयत्न करू.