शिक्षणाला लवचिक करणार्‍या नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी ●  दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी ● पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण ● महाविद्यालयांत आंतरशाखीय शिक्षणाला सुरुवात

स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि. २९ : तब्बल ३४ वर्षांनंतर नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. शालेय व उच्च शिक्षणाच्या रचनेत आमूलाग्र बदल करण्यात आले असून दहावी आणि बारावी या बोर्डाचे महत्त्व आता कमी होणार आहे. शालेय शिक्षणाची रचना १० + २ ऐवजी ५+३ +३ +४ अशी झाली आहे. आता सहावीनंतर व्यावसायिक शिक्षणही दिले जाईल; तर ५ वी पर्यंत मातृभाषेत शिक्षणाला प्राधान्य असेल.

देशाचे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आले असून अनेक आमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या बैठकीत नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या 34 वर्षात शिक्षण धोरणात कोणताही बदल झाला नव्हता. नव्या शैक्षणिक धोरणात दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी करण्यात आले आहे तसेच इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम केले जाणार आहे. दिल्ली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी ही माहिती दिली.

गेल्या 34 वर्षात शिक्षण धोरणात कोणताही बदल झाला नव्हता. त्यामुळे हा नवा बदल आणि शिक्षण धोरणाचे सर्व देशवासी स्वागत करतील आणि जगातील शिक्षण तज्ञदेखील याचे कौतुक करतील, असा विश्‍वास प्रकाश जावडेकर यांनी यावेळी व्यक्त केला. उच्च शिक्षण सचिव अमित खरे यांनी यावेळी दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या शिक्षण धोरण आणि सुधारणांमध्ये आम्ही 2035 पर्यंत एकूण नोंदणी प्रमाण 50 टक्क्यांपर्यंत नेऊ. स्थानिक भाषांमध्ये ई-कोर्सेस विकसित केले जाणार आहेत. व्हर्च्यूअल लॅबदेखील तयार करण्यात येणार असून राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच (NETF) निर्माण केला जाणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे तिहेरी रिपोर्ट कार्ड तयार केले जाणार आहे. विद्यार्थी स्वत:चे मूल्यांकन करणार, याशिवाय त्याचे मित्रही आणि शिक्षकही मूल्यांकन करणार. याशिवाय शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हायला हवे, असे शिक्षण देणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

10+2 ऐवजी 5+3+3+4 अशी शैक्षणिक व्यवस्था असणार आहे. पाचवीपर्यंत मातृभाषेतच शिकवले जाणार असून सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश सुरू होणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. यासोबत बोर्ड परीक्षेचे महत्त्व कमी केले जाणार आहे. बोर्ड परीक्षेत फक्त पाठांतराला महत्त्व न देता दैनंदिन आयुष्यात उपयोगाला येणार्‍या ज्ञानाचा वापर केला जावा याचा नव्या धोरणात उल्लेख आहे.

या धोरणातील ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे

● केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नामकरण आता शिक्षण मंत्रालय असे होणार.

● मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम: एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत. यात मेजर आणि मायनर असे विषयांचे विभाजन असेल. आर्थिक किंवा अन्य कारणांमुळे होणारे ड्रॉपआऊट यामुळे कमी होतील. शिवाय ज्यांना एखादा विषय आवडीचा असेल तो विषय त्यांना शिकता येईल.

● बहुभाषिक शिक्षण-मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर करता येणार

● बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न.

● 10 + 2 अशी आतापर्यंत शाळेची रचना होती, ती आता 5+3+3+4 अशी असणार आहे. म्हणजेच पहिली ते पाचवी, सहावी ते आठवी, नववी ते अकरावी आणि बारावी ते पदवी अशी रचना असेल. बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.

● तीन ते 14 वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट 6 ते 14 वर्षे होता.

● जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल.

● म्हणजेच रिसर्च करणार्‍यांसाठी पदवी अधिक एक वर्षाचा मास्टर्स अभ्यासक्रम अशी चार वर्षांची पदवी असेल. यानंतर ते थेट पीएच.डी. करू शकतील. त्यांना एम. फिल. ची आवश्यकता नसेल.

● लॉ आणि मेडिकल शिक्षण वगळता उच्च शिक्षण एका छताखाली येणार.

● सकल पट नोंदणी (ग्रॉस एन्रोलमेंट रेशो) 2035 पर्यंत 50 टक्क्यांवर पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट.

● शिक्षणातील गुंतवणूक जीडीपीच्या 6 टक्के करणार. सध्या हे प्रमाण 4.43 टक्के आहे.

● विद्यार्थ्यांचे प्रगती पुस्तक बदलणार. शिक्षकांसोबतच विद्यार्थीदेखील स्वत:चे मूल्यांकन करणार.

● सर्व महाविद्यालयांसाठी एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा. एनटीए ही परीक्षा घेणार. मात्र ही परीक्षा ऐच्छिक असेल.