सिंधुदुर्ग व कोल्हापूरला जोडणाऱ्या रस्त्यासाठी सुमारे २४९ कोटींची मान्यता; हजारो पर्यटक, प्रवाशांना होणार लाभ
दैनिक स्थैर्य । दि. ०४ जानेवारी २०२३ । मुंबई । सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या एकूण २१ कि.मी लांबीच्या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरण व दुपदरीकरणाच्या कामांस मान्यता मिळाली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने आज या रस्त्याच्या कामांसाठी २४९ कोटी रुपये किंमतीस मान्यता दिल्याची माहिती राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी आज दिली. या मान्यतेमुळे दररोज या मार्गावरुन प्रवास करणारे हजारो पर्यटक, प्रवासी तसेच साखर कारखानदार यांना याचा खऱ्या अर्थाने लाभ मिळणार आहे.
यासंदर्भात बोलताना मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले, या रस्त्याच्या कामाच्या मान्यतेसाठी आमच्या विभागाकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरु होता. तसेच वेळोवेळी आवश्यक पत्रव्यवहार केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाकडे करण्यात येत होता. या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री श्री. चव्हाण यांनी यासंदर्भात सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, तळेरे गगनबावडा कोल्हापूर रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १६६ जी कि.मी. ६/००० ते ११/००० आणि १९/३०० (करुळ घाट सुरु) ते ३५/३०० (गगनबावडा) च्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १६.५० कि.मी. व कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४.५० कि.मी. अशा एकूण २१ कि.मी. लांबीच्या रस्त्याचे काँक्रिटीकरण पद्धतीने दुपदरी करणे या कामाच्या रु. २४९.१३ कोटी रुपये किंमतीच्या कामास केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालय, दिल्ली येथील स्टँडीग फायनान्स समितीने बैठकीत मान्यता दिली आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १६६ जी हा सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर जिल्ह्यांना जोडणारा महामार्ग असून मुख्यत्वे करुन साखर कारखानदारी व पर्यटनाच्या दृष्टीने या रस्त्याचे महत्त्व आहे. सदर रस्त्यावर करुळ घाट असून येथे पडणाऱ्या पावसामुळे करुळ घाटाची अस्तित्वातील १० कि.मी. डांबरी रस्त्याची लांबी पावसाळ्यात वारंवार खराब होऊन वाहतुकीस अडथळे येत होते. या १० कि.मी. घाट लांबीमध्ये काँक्रिटीकरण पद्धतीने दुपदरी ७ मीटर रुंदीचा काँक्रिटचा रस्ता तयार करण्यात येणार असून उर्वरित – ११ कि.मी. लांबीमध्ये काँक्रिटीकरण पद्धतीने दुपदरी रस्ता + पेव्हड शोल्डर्स असा एकूण १० मीटर रुंदीचा काँक्रिट रस्ता तयार होणार आहे. यामुळे या मार्गावरुन दरदिवशी प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांना याचा लाभ मिळणार आहे, असेही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.
