![](https://i0.wp.com/sthairya.com/wp-content/uploads/2022/09/Kharat1.jpg?resize=780%2C451&ssl=1)
दैनिक स्थैर्य । दि. ०६ सप्टेंबर २०२२ । फलटण । भारतीय संविधानाने मानवी जिवन जगण्याच्या संधीचे संरक्षण हे मुलभूत अधिकारात दिल्याप्रमाणे कोणालाही अन्न-वस्त्र-निवाऱ्यामुळे मृत्यू येऊ नये. तसेच सर्वांना सुरक्षित जिवन जगता यावे म्हणून कमकुवत, बेरोजगार, अल्पभूधारक, अन्याय पिंडीत इ. भारतीय नगरिकांना दारिद्रय रेषा योजनेतू जिवन जगण्यासाठी स्वस्त धान्य, निवारा नसनाऱ्यांसाठी घर, निराधार / परितत्का / विधवा / जेष्ठ नागरीकांसाठी पेन्शन इत्यादी सुविधा दिल्या जातात. जेणे करून इत्तर नगरीकांबरोबरच ताठ मानेने जगने त्यांना सापे होईल, त्यामुळे भारत प्रगतशिल राष्ट्र होईल. परंतु सन १९९५ ते ९७ नंतर भारतात तसेच महाराष्ट्रात नवीन दारिद्रय रेषेखालील यादी जाहीर का झाली नाही ? ४ थे वेतन अयोगाचे रूपांतर ७ व्या वेतन अयोगात झाले तरीही दारिद्रय रेषेखालील उत्पन्नाची मर्यादा का वाढवली गेली नाही ? म्हणजे २६ ते २८ वर्षामध्ये कोणी गरीब व्यक्ती श्रीमंत झाला नाही आणि कोणी श्रीमंत व्यक्ती गरीब झाला नाही का ? आता सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ७ हजारा वरून १८ हजार रूपये केले आहे, आणि दा.रे. खालील व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न २१ हजार कसे? म्हणजेच एका दिवसाला ५८ रूपये पेक्षा कमी कमवणारा व्यक्ती फक्त दा. रे. खाली येतो (मात्र सरकारी कर्मचारी एका दिवसाला किमान ५९१रूपय कमावतो) हे कसे शक्य आहे? कोणाताही मजुर दिवसाला किमान मजुरी १५० ते ४०० रूपय प्रती दिवस घेतो किंवा भारत सरकारने मनरेगा योजनेतू प्रतिदिवस १९० रू. (छत्तीसगड) ते ३०९रू. (हरियाणा) मजुरी / मानधन दिले जाते, तर दा. रे. खालील कुटुबांचे प्रतिदिवस ५८ रू. का? हा विरोधाभास कसा ? त्यामुळे या निवेदनाव्दारे मी मागणी करते की, दा. रे. खालील कुटुंबांचे वर्षीक उत्पन २१ हजारावरून किमान ८१ हजार करण्यात यावे, सन १९९५ ते ९७ नंतर आजतागाइत दा. रे. खालील सर्व्हे झालेला नाही. त्यामुळे नवीन यादी अद्याप जाहीर झाली नाही. त्यामुळे नवीन सर्व्हे करण्यात यावा, अशी मागणी कु. कांचनकन्होजा खरात यांनी केली आहे.
त्यात प्रत्येक कुटुंबांतील व्यक्तींच्या आधार कार्डचा व नॉनस्टॉप व्हिडीओ शुटिंग करून सर्व्हे करण्यात यावा. म्हणजे त्या कुटुंबातील व्यक्तींचे उत्पन्न समोर येईल, खोटा सर्व्हे होणार नाही. दा. रे. खालील नक्की कोण व्यक्ती आहेत हे समजेल. त्या कुटुंबांतील व्यक्ती पुढारी, मोठे व्यापारी, उद्योजक, मोठा बँक बॅलन्स असनाऱ्या इत्यांदी व्यक्तींचे चेहरे समोर येतील. त्या कुटुंबाची दा. रे. खालील नावे काढून टाकावीत आणि ज्या कुटुंबांना दा. रे. योजनेची गरज आहे. ते कुटुंब आजअखेर दा.रे.ची गरज असतानाही वंचित राहीलेली आहेत त्यांना दारिद्रय रेषेखालील योजणेत सामावून घेण्यात यावे ही विनंती. तसेच १.९.२०२२ पुर्वी आपण भारतीय नागरीकांना आव्हाहन केले होते की, जे कुटुंबे सधन झाली आहते त्यांनी स्वतः दा. रे. खालील नोंद रद्द करावी. परंतु कथीत गरीब म्हणणारी कुटुंबे आपली स्वतःची नावे कमी करतील हे शक्य नाही. त्यासाठी मी मागणी करीत आहे की, आपण आधार कार्ड व नॉन स्टॉप व्हिडीओ करून सर्व्हे करण्याचे आदेश करावेत. तसेच करोना महामारीच्या काळात ज्या कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तींचा मुत्यू झाला आहे. त्या कुटुंबच्या परिस्थितीप्रमाणे त्यांना दा. रे. योजनेत प्राधान्य देण्यात यावे. अशी मागणी फलटण मधील समाजीक कार्यकर्ती कु. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी या निवेदनाव्दारे केली आहे.