अण्णासाहेब पाटील महामंडळाकडून मराठा समाजातील व्यक्तींना व्यवसायासाठी बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करुन देणार – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

दैनिक स्थैर्य । दि. २० ऑक्टोबर २०२२ । मुंबई । अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे मराठा समाजातील व्यक्तींना व्यवसाय करण्यासाठी आर्थिक मदत म्हणून 10 हजार रुपये बिनव्याजी कर्ज प्रतीदिन रु. 10 प्रमाणे परतफेडीच्या अटीवर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे अशी माहिती, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री व मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची दुसरी बैठक मंत्रालयात पार पडली.

यावेळी ग्रामविकास व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, आमदार भरत गोगावले, योगेश कदम, प्रवीण दरेकर, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष, माजी आमदार नरेंद्र पाटील, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.नितीन गद्रे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे उपस्थित होते.         

श्री. पाटील म्हणाले की, मराठा समाजातील बेरोजगार होतकरू व्यक्तींना व्यवसाय करण्यासाठी 10 हजार रुपये एक रक्कमी कर्ज बिनव्याजी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. या कर्जाच्या परताव्यापोटी त्यांनी प्रती दिन 10 रुपये अशा पद्धतीने परतफेड करावी. या कर्जाची मुदतीत परतफेड केल्यानंतर तो पुन्हा अशाच पद्धतीने 50 हजार रुपये इतक्या रक्कमेचे कर्ज घेण्यास पात्र ठरेल. या 50 हजार रुपयांच्या परताव्यापोटी त्यांना प्रती दिन 50 रुपये असा परतावा राहील. हे कर्ज मुदतीत परतफेड केल्यानंतर त्याच धर्तीवर पुन्हा 1 लाखाचे कर्ज प्रतिदिन 100 रुपये परतावा या प्रमाणे दिले जाईल. अशा जवळपास 10 हजार घटकांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा मानस आहे. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाकडून कर्ज घेण्यासाठी यापूर्वी वयोमर्यादा 45 वर्ष होती ती वाढवून आता 60 वर्ष अशी करण्याचाही निर्णय उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

तसेच सारथी संस्था पूर्ण ताकदीने राज्यात कार्यान्वित करण्यासाठी सारथीचे विभागीय कार्यालय किंवा उपकेंद्र नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, पुणे, लातूर, कोकण विभाग, कोल्हापूर येथे तातडीने सुरु करावी. यासाठी भाडेतत्त्वावर जागा उपलब्ध करुन घ्यावी, अशा सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.

सारथी  मार्फत उभारण्यात येणाऱ्या वसतिगृहाच्या जागेचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. शासनाच्या मालकीची जागा इमारत उपलब्ध होत असल्यास प्राधान्याने अशा जागेवर वसतिगृह सुरू करावीत. तथापि नव्याने इमारत बांधकाम करून वसतिगृह सुरू करण्यासाठी आवश्यक सुमारे 2 ते 3 वर्षांचा कालावधी  विचारात घेता तत्काळ वसतिगृह सुरू करण्यासाठी भाडे तत्वावर  इमारती जागा घेऊन ती व्यवस्था करण्यात यावी असा  निर्णय घेण्यात आला.

याच धर्तीवर मुंबई, पुणे या उपनगरांमध्ये देखील उपलब्ध वसतिगृहांची सद्यस्थितीत असलेली अपुरी क्षमता लक्षात घेऊन या दोन्ही ठिकाणी 500 विद्यार्थी व 500 विद्यार्थीनी अशी एकूण 1 हजार विद्यार्थ्यांची सोय होऊ शकेल अशा रितीने वसतिगृहांची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नवीन जागा घेऊन वसतिगृह सुरु करण्यासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेऊन तातडीची गरज म्हणून या जागा भाडेतत्वावर घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह सुरु करावेत, असेही बैठकीत सांगण्यात आले.