कृषी खात्याच्या फलटण तालुका व उपविभागीय कार्यालयातील सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांचा संपात सहभाग
दैनिक स्थैर्य | दि. १५ मार्च २०२३ | फलटण |
कृषी खात्यांतर्गत फलटण तालुका व उपविभागीय कार्यालयातील जवळपास सर्वच राज्यस्तरीय सरकारी कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने संप लांबल्यास शेती उत्पादनावर विपरीत परिणामाची शक्यता व्यक्त होत आहे.
फलटण तालुका जवळपास १०० टक्के बागायत होत असताना बदलत्या नैसर्गिक वातावरणामुळे आता खरीप/रब्बी हंगाम अशी संकल्पना राहिली नाही. त्यामुळे बदलत्या हवामानात वाढणार्‍या विविध कीडरोगांचा प्रादुर्भाव, पिकांवर येणारे मावा किंवा तत्सम रोगांचा प्रादुर्भाव किंवा तालुक्यातील फळबाग क्षेत्रात डाळिंब व सीताफळ बागा फळ देण्याच्या स्थितीत आहेत. आंब्याचा मोहोर यावर्षी मुळातच कमी असल्याने आंबा उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषी खात्याच्या मार्गदर्शनाची गरज असताना संप लांबला तर काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्याचबरोबर सध्या कृषी खात्याच्या माध्यमातून कृषी यांत्रिकीकरणाची योजना प्रभावी रीतीने राबविण्यात येत आहे. उन्हाळी बाजरीची योजना राबविण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून त्यासाठी मोफत बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी (नरेगा) योजनेंतर्गत फळबाग लागवड योजना, प्रधान मंत्री शेतकरी सन्मान योजना राबविताना शेतकर्‍यांना कृषी खात्याच्या सल्ला व मार्गदर्शनाची आवश्यकता असते, ते संप लांबल्यास कसे मिळणार, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.
उन्हाळी हंगामातील फळे, भाजीपाला पिकांबाबत कृषी खात्याच्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी कृषी कर्मचार्‍यांची आवश्यकता असते. ती संप लांबल्यास कशी मिळणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
नैसर्गिक वातावरण बदलत असून उन्हाचा तडाखा वाढत असताना अवकाळीची शक्यता व्यक्त होत असून मागच्या आठवड्यात अवकाळीचा फटका काही भागाला जबरदस्त बसला आहे. आता पुन्हा काय होणार माहीत नाही, त्या पार्श्वभूमीवर केवळ कृषी नव्हे सर्वच शासकीय कर्मचार्‍यांची मदत, मार्गदर्शन, सहकार्य आवश्यक असल्याने संप लांबणार नाही. यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.
कृषी खात्याप्रमाणे महसूल, नगर परिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे खात्याकडील कर्मचारी संपाचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार असल्याने सरकारी कर्मचार्‍यांचा संप लांबणे हितावह ठरणारे नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
