“न्यू फलटण‘‘चे थकित ऊसाचे पेमेंट तत्कालीन व्यवस्थापनाने द्यावे; मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश
दैनिक स्थैर्य । दि. ०१ नोव्हेंबर २०२१ । फलटण । न्यू फलटण शुगर लि., साखरवाडी, ता. फलटण या कारखान्यास गाळपासाठी सन २०१७ – २०१८ च्या हंगामात शेतकऱ्यांनी दिलेल्या ऊसाचे पेमेंट संबंधीत शेतकऱ्यांना देण्यास कारखान्याचे तत्त्कालीन अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक प्रल्हादराव साळुंखे पाटील व त्यांचे सहकारी हे जबाबदार असून त्याबाबत कारखाना/कंपनीचे विद्यमान मालकांना जबाबदार धरता येणार नाही असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. एस. जे. काठावाला व न्या. मिलिंद एन. जाधव यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत, अशी माहिती श्री दत्त इंडिया प्रा. ली. चे प्रशासकीय अधिकारी अजित जगताप यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
सन २०२१ चा दिवाणी अपील अर्ज क्रमांक ३१३४, सन २०१८ च्या रीट याचिका क्रमांक १२३०७ मध्ये श्री दत्त इंडिया प्रा. लि. अर्जदार आणि संग्रामसिंह उर्फ धनंजय संपतराव महामुलकर आणि इतर याचिकाकर्ते असून महाराष्ट्र शासन व इतर त्यामध्ये प्रतिवादी आहेत, अशी माहिती श्री दत्त इंडिया प्रा. ली. चे प्रशासकीय अधिकारी अजित जगताप यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
वरील खंडपीठासमोर सदरच्या अर्ज व रीट अर्जावर दि. २८ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने वरील प्रमाणे तोंडी अंतरिम आदेश दिले आहेत, अर्जाची पुढील सुनावणी दि. २३ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे, अशी माहिती श्री दत्त इंडिया प्रा. ली. चे प्रशासकीय अधिकारी अजित जगताप यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
दि. १ नोव्हेंबर २०२१ पासून सुरु होणाऱ्या कारखाना/कंपनीच्या सन २०२१ – २०२२ च्या गळीत हंगामात ऊस वाहतूक करणे किंवा कारखाना/कंपनीस ऊस पुरवठा करण्याबाबत कोणालाही अडथळा करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करीत संबंधीत जिल्हा पोलिस प्रमुखांनी गरज असेल तर कारखाना/कंपनी व ऊस उत्पादकांना पुरेसे पोलीस संरक्षण देण्याबाबत निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती श्री दत्त इंडिया प्रा. ली. चे प्रशासकीय अधिकारी अजित जगताप यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
कारखाना/कंपनी दि.११ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अर्जदाराला एन. सी. एल. टी. मार्फत विकण्यात आल्याने त्यावेळेपासून पुढील संपूर्ण जबाबदारी अर्जदाराने स्वीकारली आहे, इतकेच नाही तर सन २०१९ – २०२० आणि सन २०२० – २०२१ च्या गळीत हंगामात अर्जदारांनी कारखाना चालविला त्यावेळी एफआरपी प्रमाणे ऊसाची किंमत देणे बंधनकारक असताना त्यापेक्षा अधिक रक्कम ऊस उत्पादकांना दिली आहे, किंबहुना पेमेंट करण्यास विलंब झाल्याने त्यावर नियमाप्रमाणे व्याजाची रक्कमही ऊस उत्पादकांना देण्यात आल्याचे अर्जदारांच्या वकिलाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे, अशी माहिती श्री दत्त इंडिया प्रा. ली. चे प्रशासकीय अधिकारी अजित जगताप यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
प्रतिवादी क्रमांक १ ते ६ यांना ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ नुसार योग्य कार्यवाही करावी, सदर रक्कम महसूली वसुली स्वरुपात वसूल करुन शेतकऱ्यांना देण्याबाबत शासनाच्या संबंधीत यंत्रणांनी त्यावेळी दिलेल्या नोटिसप्रमाणे कार्यवाही झाली नसल्याचे यावेळी निदर्शनास आणले गेले आहे, अशी माहिती श्री दत्त इंडिया प्रा. ली. चे प्रशासकीय अधिकारी अजित जगताप यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
प्रतिवादी क्रमांक ७ आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना सदर याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत त्यांच्या मालमत्तेवर कोणाही तृतीय पक्षाचे हितसंबंध निर्माण करण्यापासून प्रतिबंध करण्याबाबत निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत, तसेच सदर व्यक्तींना निकाल लागेपर्यंत भारताबाहेर प्रवास करण्यास निर्बंध लावण्यात आले आहेत, अशी माहिती श्री दत्त इंडिया प्रा. ली. चे प्रशासकीय अधिकारी अजित जगताप यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व प्रहार जनपक्ष यांनी वरील शेतकऱ्यांची प्रलंबीत ऊस पेमेंट मिळेपर्यंत कारखाना गळीत हंगाम सुरु करण्यास मज्जाव करण्याबाबत कळविले असल्याने त्याबाबत पोलीस संरक्षण देण्याची अर्जदारांची विनंती लक्षात घेऊन त्याबाबतही खंडपीठाने जिल्हा पोलीस प्रमुखांना निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती श्री दत्त इंडिया प्रा. ली. चे प्रशासकीय अधिकारी अजित जगताप यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
