कृषी सुधारणा विधेयक हे मोदी सरकारचे ऐतिहासिक पाऊल : विक्रम पावस्कर
स्थैर्य, दि.२५: काँग्रेस सुरुवातीपासून शेतकर्‍यांना कायद्याच्या नावाखाली अनेक बंधनांमध्ये अडकवून ठेवत आली आहे. आजपर्यंत काँग्रेसने देशातील शेतकर्‍यांच्या हिताला जपणारा कोणताही निर्णय घेतला नाही आणि आज जेव्हा मोदी सरकार शेतीविषयी कायद्यामध्ये सुधारणा करून बळीराजाची परिस्थिती सुधारत आहे तर काँग्रेस शेतकर्‍यांची दिशाभूल करत असल्याची टिका भाजपचे जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावस्कर यांनी केली आहे.
याबाबत दिलेल्या पत्रकात विक्रम पावस्कर यांनी म्हटले आहे की, 2013 मध्ये स्वतः राहुल गांधींनी सांगितले होते की काँग्रेसचे शासन असणार्‍या बारा राज्यांमध्ये फळे व भाज्या एपीएमसी अधीनियमामध्ये समाविष्ट करून घेऊ नये आणि तीच काँग्रेस आज एपीएमसी अधिनियमामध्ये केल्या जाणार्‍या बदलाला विरोध करीत आहे. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष शेतकर्‍यांना भडकवण्याचे काम करत आहेत. तथापि, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे की देशातील ‘एमएसपी’ची व्यवस्था पहिल्या प्रमाणेच चालू राहील आणि काही धान्याची आधारभूत किंमत वाढवण्यात आली आहे. तरीही विरोधी पक्ष राजकारण करत आहेत.
मोदी सरकार देशातील शेतकर्‍यांना सशक्त करण्यासाठी पावले उचलत आहे. त्यावेळेला काँग्रेस अतिशय घाणेरडे राजकारण करून शेतकर्‍यांना भटकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. काँग्रेस स्वतः एपीएमसी अधिनियम रद्द करण्याच्या विषयी आग्रही होता. काँग्रेसने आपल्या घोषणापत्रात कृषी सर्व सुधारणा विषयी लिहिले आहे पण प्रत्यक्ष संसदेत कृषी सुधारणा बिलाला विरोध करून काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी आपले खरे रूप शेतकर्‍यांना दाखवले आहे असल्याचा आरोप पत्रकात करण्यात आला आहे.
कृषी सुधार विधेयकामुळे नफा वाढेल आणि शेतकरी समृद्ध होईल. ही विधेयके पास झाल्यामुळे शेतकर्‍यांना आपला माल विकण्यासाठी अनेक संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचा नफा वाढेल, आधुनिक टेक्नॉलॉजीचा लाभ मिळेल. शेतकरी सशक्त होतील आधारभूत किंमत आणि शासनातर्फे खरेदीची व्यवस्था सुरूच राहणारच आहे. या विधेयकामुळे शेतकर्‍यांना आपल्या शेतमालाचा साठा करणे आणि विक्री करणे या साठी स्वतंत्रता मिळेल आणि दलाल आणि मध्यस्थ यांच्या जोखडातून शेतकर्‍यांची सुटका होईल, असेही पत्रकात म्हटले आहे.
