आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना

शेतकऱ्यांना कापणीच्या हंगामानंतर व्यवस्थापन, पायाभूत सोयी-सुविधा आणि सामुदायिक शेती मालमत्तांसाठी व्यवहार्य प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी व्याज अनुदान आणि आर्थिक सहाय्याद्वारे मध्यम-दीर्घ मुदतीसाठी कर्जपुरवठा सुविधा उपलब्ध करुन कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने केंद्रीय क्षेत्र योजनेअंतर्गत कृषी पायाभूत सुविधा निधीला मंजूरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत बँक आणि वित्तीय संस्था, प्राथमिक कृषी पत संस्था (पीएसीएस), विपणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ), स्वयं सहाय्यता गट, शेतकरी, संयुक्त दायित्व गट (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषी-उद्योजक, स्टार्टअप्स, एकत्रित पायाभूत सुविधा पुरविणारे आणि केंद्र/राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्था पुरस्कृत सार्वजनिक खासगी भागीदारी प्रकल्प यांना एक लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देतील.

केंद्र सरकारमार्फत कृषी पायाभूत सुविधा निधी बाबतच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. या योजनेतील काढणी पश्चात व्यवस्थापन सुविधा आणि सामुहिक शेती सुविधा निर्माण करणेस प्रोत्साहन देवून एकूणच कृषी पायाभूत सुविधा सुधारणे अपेक्षित आहे. यासाठी मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या आर्थिक गुंतवणुकीची सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे.

उद्दिष्ट : शेतकरी आणि त्यांच्या संस्थांना काढणीपश्चात सुविधा उभारण्यासाठी मदत करून बाजार संपर्क वाढविणे. शेतकऱ्यांच्या निव्वळ उत्पादनात वाढ करणे यासाठी सध्या प्राधान्य क्षेत्रात पुरवठा करताना आकारल्या जाणाऱ्या व्याज दरात या योजनेत सवलत दिली जाईल. अशा पत पुरवठ्यातील बँकांची जोखिम कमी करण्यासाठी पत हमी आणि व्याज सवलत या योजनेतून दिली जाईल. एकूणच शेतकरी, बँका व ग्राहक यांचेशी परस्पर हिताचे वातावरण तयार होईल.

कालावधी : १३ वर्ष (सन २०२०-२१ ते २०३१-३२ )

पात्र लाभार्थी : प्राथमिक कृषी पतसंस्था, विपणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, शेतकरी, संयुक्त उत्तरदायित्व गट, बहुउद्देशिय सहकारी संस्था, कृषी उद्योजक, केंद्रीय / राज्य यंत्रणा अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेने प्रस्तावित केलेले सार्वजनिक / खाजगी भागिदारी प्रकल्प, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, वखार महामंडळ, कृषी स्टार्टअप.

योजनेतील घटक :

१. व्याज सवलत : एकूण २ कोटी पर्यंतच्या कर्जावर ३ टक्के व्याज सवलत अधिकतम ७  वर्षापर्यंत.

२. पत हमी : लघु उद्योगांसाठी पतहमी निधी संस्थेकडून CGEMSE रुपये २०० कोटी पर्यंतच्या कर्जाला पतहमी देण्यात येईल. या हमी शुल्काचा केंद्र सरकार भरणा करणार आहे.

३. पात्र प्रकल्प :

अ. काढणी पश्चात व्यवस्थापन प्रकल्प : पुरवठा साखळी विकासाचे प्रकल्प आणि ई-मार्केट प्लॅटफॉर्म, गोदाम उभारणी, सायलो, पॅक हाउस, गुणवत्ता निर्धारण सुविधा, प्रतवारी सुविधा, शीतसाखळी,  वाहतुक व्यवस्थापन सुविधा, प्राथमिक प्रक्रिया सुविधा, फळे पिकविणे सुविधा.

ब. सामुहिक शेती सुविधा (उदा) : सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादन केंद्र, जैविक निविष्ठा उत्पादन केंद्र, काटेकोर शेतीसाठी सुविधा, पुरवठा साखळी सुविधा, पीपीपी तत्वावरील केंद्र व राज्य सरकारच्या सामुहिक शेतीसाठीच्या योजनांमधील सुविधा.

योजनेत सहभाग होण्यासाठी प्रक्रिया :

अर्जदारांनी ऑनलाईन पद्धतीने योजनेच्या पोर्टल http://www.agriinfra.dac.gov.in/  वर नोंदणी करावी. त्यानंतर त्यांना नोंदणी झाल्याचे अधिकार पत्र मिळेल. अधिकार पत्र मिळाल्यानंतर लाभार्थी कर्जासाठी ऑनलाईन पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या फॉर्म वर ऑनलाईन अर्ज करावा. अर्जासोबत सविस्तर प्रकल्प अहवालाची मूळ प्रत व प्रकल्प अहवालाशी संबंधित कागदपत्रांची पोर्टलवर अपलोड करावी. अर्जदाराने सविस्तर प्रकल्प अहवालासह अर्ज कर्ज देणाऱ्या वित्तिय संस्थेकडे मुल्यांकनासाठी पाठवावा. कर्ज देणारी संस्था या प्रकल्पाचे मूल्यांकन करुन प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेनुसार कर्ज मंजूर करणे किंवा प्रकल्प नाकारणे याबाबतचा निर्णय घेईल. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर निधी लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात परस्पर जमा करण्यात येईल. वित्तिय संस्थेकडून लाभार्थ्यास कर्जाचे वितरण झाल्यानंतर व्याज सवलत आणि पतहमी शुल्क भारत सरकारकडून वित्तिय संस्था व सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी पत हमी निधी ट्रस्ट यांना वितरीत केला जाईल.

शेतकरी आणि त्यांच्या संस्थांना काढणीपश्चात सुविधा उभारण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांच्या निव्वळ उत्पादनात वाढ करण्यासाठी ही योजना लाभदायी असून या ठाणे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी दीपक कुटे यांनी केले आहे.

– नंदकुमार ब. वाघमारे, जिल्हा माहिती अधिकारी,

जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे