राज्यसभा खासदारांवर कारवाई : व्यंकय्या नायडू यांनी अधिवेशनातून 8 विरोधी खासदारांना एका आठवड्यासाठी केले निलंबित, उपसभापतींवर अविश्वास ठराव आणला जाणार नाही
स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.२१: राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी सोमवारी 8 विरोधी खासदारांना सभागृहाच्या कामकाजापासून एका आठवड्यासाठी निलंबित केले. रविवारी कृषी संबंधित दोन विधेयके सभागृहात मंजूर झाली. चर्चेदरम्यान विरोधी पक्ष खासदारांनी वेलमध्ये येऊन उपाध्यक्ष हरिवंश यांचा माईक तोडण्याचा केला, तसेच जोरदार घोषणाबाजी केली. तृणमूलचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी सभागृहाचे नियम पुस्तक फाडले होते.
लोकसभेत बनला विक्रम
लोकसभेतील जनहितसंबंधातील महत्त्वाच्या बाबींविषयी (अर्जेंटीनातील सार्वजनिक महत्त्व प्रकरणे) किंवा झिरो अवर पहिल्यांदाच मध्यरात्रीपर्यंत चालला. 17 एप्रिल 1952 मध्ये लोकसभा स्थापनेनंतर प्रथमच असे घडल्याचे लोकसभा सचिवालयातील अनेक खासदार आणि अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दुसरीकडे राज्यसभेत गदारोळ निर्माण करणाऱ्या खासदारांवर कारवाई होऊ शकते.
रविवारी दुपारी तीन वाजता लोकसभेची कारवाई सुरू झाली. प्रश्नोत्तराच्या (प्रश्नोत्तराच्या) नंतर, झीरो आवर रात्री 10.30 वाजता सुरू झाला जो दुपारी 12.34 पर्यंत चालला. झिरो अवरमध्ये खासदारांना चर्चेसाठी पूर्वी प्रश्न सांगण्याची गरज नसते.
बिल पास… पण संसद फेल
केंद्राच्या नव्या कृषी विधेयकांच्या विरोधात रविवारी राज्यसभेत विरोधकांनी सर्व मर्यादा ओलांडल्या. आधी सभागृहाची वेळ वाढवण्यावरून गोंधळ झाला. विरोधकांनी हौद्यात उतरून गोंधळ घातला. कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांचे उत्तर पूर्ण झाल्यावर विधेयके मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा विरोधकांनी मतविभाजनाची मागणी केली. त्यासाठी उपसभापती हरिवंश तयार झाले नाहीत, त्यामुळे तृणमूलचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी नियमावली फाडली, पोडियमवर चढून माइक तोडण्याचा प्रयत्न केला. मार्शल बोलवावे लागले. सभागृह १५ मिनिटे स्थगित राहिले. पुन्हा कामकाज सुरू झाल्यावर गदारोळ झाल्याने उपसभापतींनी ध्वनिमताने विधेयके मंजूर केली.
राज्यसभेतील गदारोळा‌वरून सभापती एम. व्यंकय्या नायडूंच्या निवासस्थानी बैठक झाली. तीत उपसभापती हरिवंश, संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी आणि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हजर होते. गोंधळ घालणाऱ्या खासदारांवर कारवाईची शक्यता आहे. तिकडे १२ विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी उपसभापतींविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दिला, त्यावर १०० जणांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. सायंकाळी संरक्षणमंत्री राजनाथसिंहांसह सहा मंत्र्यांनी पत्रपरिषद घेऊन ‘जे झाले ते लज्जास्पद आहे. ही विधेयके शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक आहेत,’ अशी टिप्पणी केली.
