मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या अंमलबजावणीला गती

सौर ऊर्जेपासून वीजनिर्मिती होताना कार्बन उत्सर्जन होत नाही. सुदैवाने आपल्या देशात सूर्यप्रकाश भरपूर उपलब्ध आहे. त्यामुळे राज्यातील ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात सौर ऊर्जेचा भक्कम पर्याय देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. अकोला जिल्ह्यात या योजने अंतर्गत सौर उर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी २१० एकर जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. लवकरच या जमिनीवर सौर प्रकल्प उभारणीच्या कामाला सुरूवात होईल. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना १, अंतर्गत जिल्ह्यात बार्शिटाकळी तालुक्यात पिंपळखुटा येथे १.७५ मेगावॅट क्षमतेचा सौरप्रकल्प उभारून कार्यान्वितही करण्यात आला आहे.या अंमलबजावणीमुळे कृषीपंपांना दिवसाचे १२ तास वीज पुरवठा मिळणार असून साहजिकच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीची तजवीज यातून होणार, हे नक्की.

या योजनेत  जास्तीत जास्त फीडर सौर ऊर्जेवर कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. यात प्रामुख्याने भर हा शेतीसाठी वीज पुरवठ्यावर दिला जात आहे. या योजनेच्या कार्यान्वयनामुळे शेतीला दिवसा १२ तास वीजपुरवठा तर करता येणारच आहे शिवाय उद्योगांसाठी करावयाच्या वीज पुरवठ्यावरील क्रॉस सबसिडीचा भारही कमी होणार आहे.याच अंतर्गत गावांतील विविध सुविधा, कार्यालये पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर आणण्याचा निर्धार आहे. शिवाय ग्रामीण भागामध्ये सौर ऊर्जेच्या संदर्भातली परिसृष्टी साकारण्याचा उद्देश आहे.

अपारंपरिक ऊर्जावापरासाठी २०३० पर्यंत ४५० गिगाव्हॅट क्षमतेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. विजेच्या मागणीत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. राज्यातील वीज पंपांची संख्या ४५लाख आहे. एकूण विजवापरापैकी २२ टक्के वापर हा शेतीसाठी होतो.त्याअनुषंगाने  डिसेंबर २०२५ पर्यंत ३० टक्के कृषी वीजपुरवठा सौर ऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न आहे. ‘मिशन २०२५’च्या माध्यमातून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची वेगाने व व्यापक अंमलबजावणी करण्याचे वेगवान प्रयत्न होत आहेत. या प्रकल्पांसाठी जमीन भाडेपट्ट्याने द्यायला तयार असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दर हेक्टरी एक लाख २५ हजार रुपये प्रतिवर्ष इतका मोबदला देण्याची तरतूद आहे, महावितरणच्या सब स्टेशनजवळ उपलब्ध जमिनींमध्ये असे प्रकल्प उभे राहतील. सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या उद्योजकांनीही तयारी दर्शवली आहे. असे प्रकल्प उभे राहिलेल्या ग्रामपंचायतींना देखील पहिली तीन वर्षे पाच लाख रुपये प्रति वर्ष असे अनुदान दिले जाणार आहे. योजनेमुळे सौर ऊर्जेबाबत आवश्यक कौशल्यांचा विकास होऊन ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी तयार होणार आहेत.

अकोला जिल्ह्यात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अत्यंत पोषक भौगिलिक परिस्थिती, भरपुर सूर्यप्रकाश, समतल जमिन  उपलब्ध आहे. त्यादृष्टीने जिल्ह्यात सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे.जिल्ह्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत सौर प्रकल्प उभारणीसाठी २१० एकर जमिनिचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. लवकरच या जमिनीवर सौर प्रकल्प उभारणीच्या कामाला सुरूवात होईल. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना १, अंतर्गत जिल्ह्यात बार्शिटाकळी तालुक्यात पिंपळखुटा येथे १.७५ मेगावॅट क्षमतेचा सौरप्रकल्प उभारून कार्यान्वित करण्यात आला आहे.

ऊर्जा ही विकासाची जननी असल्याने शेतकऱ्यांना खात्रीशीर वीज पुरवठा करण्यासाठी महावितरणच्या उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना(HVDS),पायाभूत सुविधा निर्माण वर्ष २०२२-२३ मध्ये जिल्ह्यात ३९९ नविन रोहित्रे कार्यान्वित कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. तसेच या काळात जिल्ह्यात ‘कृषीपंप वीज जोडणी धोरण २०२०’ या योजनेत ४५ कोटी रूपये खर्च करून २ हजार ५४७ कृषीपंपाना नविन वीज जोडण्या देण्यात आल्या आहेत.

‘मागेल त्याला वीज पुरवठा’, करण्यासाठी महावितरणकडून प्रयत्न करण्यात येतो. परिणामी मागील वर्षभरात जिल्ह्यातील घरगुती वर्गवारीतील १० हजार ७३७, वाणिज्यिक वर्गवारीतील २ हजार ३४५ आणि औद्योगिक वर्गवारीतील २८० ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यात आला आहे. नैसर्गिक आपत्तीत  वीज यंत्रणा कोलमडल्यावर ती किमान वेळेत पूर्ववत करण्याचे काम ही वितरण यंत्रणेने केले आहे. पारस येथे एप्रिल २०२३ मध्ये झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीत मुख्य अभियंता दत्तात्रय पडळकर यांच्या मार्गदर्शनात अधीक्षक अभियंता पवनकुमार कछोट यांच्या नेतृत्वात कोलमडलेली यंत्रणा ४८ तासात पुर्ववत केली, याबाबत जिल्ह्यात कौतूक होत आहे.

-संकलनः जिल्हा माहिती कार्यालय, अकोला.