पवना प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीनवाटपाच्या कार्यवाहीला गती द्यावी – मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार
दैनिक स्थैर्य । दि.०९ एप्रिल २०२२ । पुणे । पवना प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनवाटपाची कार्यवाही गतीने करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांची नेमकी संख्या आणि वाटपासाठी उपलब्ध जमीन यांची माहिती तात्काळ जमा करावी. पाटबंधारे विभागाने स्वत:साठी आवश्यक जमीन वगळून उर्वरित जमीन प्रकल्पग्रस्तांना वाटपासाठी महसूल, मदत व पुनर्वसन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत आवश्यक ती पावले उचलावीत, असे निर्देश मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आज दिले.
श्री. वडेट्टीवार यांनी पवना प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप, जिल्ह्यातील निर्वासित मालमत्तांची सद्यस्थिती तसेच जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत येथील शासकीय विश्रामगृहात आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस आमदार सुनील शेळके, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता, जमाबंदी आयुक्त (संचित मालमत्ता) पंकज देवरे, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील पुनवर्सन उपायुक्त सुधीर जोशी, उपवनसंरक्षक राहूल पाटील, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी उत्तम पाटील, उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, श्रीमंत पाटोळे, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय पाटील आदी या बैठकीस उपस्थित होते.
पवना प्रकल्पाच्या बुडीतक्षेत्राशेजारील गावांमध्ये प्रकल्पासाठी जमीन दिलेल्या खातेदारांच्या याद्या लावण्यात आल्या असून त्याबाबतचे दावे, हरकती निकाली काढण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती यावेळी प्रशासनाच्यावतीने देण्यात आली. त्यावर ही कार्यवाही त्वरीत करण्यात यावी. तसेच महसूल विभागाकडे पाटबंधारे विभागाची जमीन हस्तांतरीत करण्याच्यादृष्टीने शीघ्रगतीने प्रस्ताव सादर करावा. पवना प्रकल्पासाठी संपादित झाल्यापैकी जमीन वनविभागाच्या ताब्यात असल्यास वनविभागाने जमिनींचे वर्गीकरण करुन त्याबाबतचा अहवाल तात्काळ सादर करावा. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न दीर्घकाळापासून प्रलंबित राहणे योग्य नाही, असेही श्री. वडेट्टीवार म्हणाले.
यावेळी आमदार श्री. शेळके यांनी प्रकल्पग्रस्त खातेदारांची योग्य संख्या मिळण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याची प्रकल्पग्रस्त कृती समितीची भूमिका राहील असे सांगितले.
यावेळी पानशेत, वीर, नीरा देवघर, कळमोडी आदी प्रकल्पांच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत आढावा घेऊन मंत्री वडेट्टीवार यांनी तात्काळ पर्यायी जमिनवाटबाबतची कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. निर्वासित मालमत्तांबाबतही आढावा घेऊन चर्चा करण्यात आली.
