शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार निधीसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात दरवर्षी रु.10 कोटीच्या कायम निधीची तरतूद करावी : रविंद्र बेडकिहाळ

दैनिक स्थैर्य । दि.०१ फेब्रुवारी २०२२ । फलटण । महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क विभागांतर्गत असलेल्या शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात दरवर्षी रु.10 कोटीच्या कायम निधीची तरतूद यावर्षापासून करावी, अशी तातडीची मागणी महाराष्ट्र पत्रकार कल्याण निधी व महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र संपादक सहकारी संघाने राज्याचे मुख्यमंत्री ना.उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

याबाबतची सविस्तर माहिती देताना महाराष्ट्र पत्रकार कल्याण निधी व महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र संपादक सहकारी संघाचे अध्यक्ष रविंद्र बेडकिहाळ यांनी नमूद केले की, सध्या उपरोक्त ट्रस्टकडून गरजू पत्रकार व त्यांचे कुटूंबिय यांना फक्त 27 आजारापुरतीच तुटपुंजी मदत दिली जाते. तसेच नव्याने आमच्या पुढाकाराने सुरु झालेल्या ‘आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर ज्येष्ठ पत्रकार सन्मान योजने’तून सध्या सुमारे 200 ज्येष्ठ वयोवृद्ध गरजू पत्रकारांना दरमहा 11 हजार रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते. परंतु या अर्थसहाय्यात अशा पत्रकारांचे दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू, औषधे, वैद्यकीय तपासण्या व अन्य वयोमानानुसारचे आकस्मिक खर्च भागूच शकत नाही. अशा वेळी हे अर्थसहाय्य मिळवतानाही क्लिष्ट अशा कागदपत्रांची पूर्तता करण्यातली मारामार व मिळाल्यावर त्यातून समाधानाने जगण्याचीही मारमार अशी वाईट अवस्था या ज्येष्ठ वयोवृद्ध पत्रकारांची आहे. या ट्रस्टमधून आजारपणासाठी मदत देतानाही आजारपणाबद्दल परिपत्रकातील आजारांची नावे मराठी व खाली कंसात इंग्रजीत आहेत. त्याचेही चुकीचे अर्थ लावून अधिकार्‍यांची समिती अनेक अर्जदारांवर अन्याय करीत आहे. अशीही प्रकरणे आमच्याकडे आली आहेत.

अशा या सर्व कारभारावर नियंत्रणासाठी पत्रकारांच्या ज्या समित्या अद्याप महाविकास आघाडीने सत्तेवर येऊन 2 वर्षे झाली तरी नियुक्त केल्या नाहीत त्या समित्या तातडीने नियुक्त झाल्या पाहिजेत. त्यामध्ये प्रसारमाध्यम शासकीय अधिस्वीकृती समिती, शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सव पत्रकार कल्याण निधी
समिती यांचा समावेश आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीला सध्या फक्त रुपये 20 कोटीचीच तरतूद आहे असे समजते. याच्या तुटपुंज्या व्याजातून रु.20 ते 22 लाखातून या मदती दिल्या जातात. या मदत कार्याच्या व्याप्तीसाठी या ट्रस्टच्या रुपये 20 कोटी स्थायी निधीत तातडीने रुपये 80 कोटी जमा करुन हा स्थायी निधी रुपये 100 कोटीचा करावा आणि दरवर्षी त्यामध्ये रुपये 10 कोटीची वाढ कायमस्वरुपी अर्थसंकल्पीय तरतूदीने यावर्षीच्या अंदाजपत्रकात (2022-2023) करावी, अशी आपली मागणी आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेते यांनी यात लक्ष घालून ही तरतूद करुन घ्यावी व गरजू पत्रकार व त्यांचे कुटुंबिय यांना सन्मानाने जगण्याचा स्वाभिमान द्यावा, असे आमचे आवाहन आहे.

तसेच यासाठी अंदाजपत्रकीय अधिवेशनाआधी तातडीने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी राज्यातील सर्व प्रमुख राज्यस्तरीय पत्रकार संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकार्‍यांची बैठक माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या माध्यमातून बोलवावी अशीही आपली आग्रहाची मागणी या निवेदनाद्वारे संबंधित मंत्रिमहोदयांना केली आहे, अ्रसेही बेडकिहाळयांनी नमूद केले आहे.