होलार समाज यंग ब्रिगेड संघटनेचे शिष्टमंडळ घेणार मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची भेट
दैनिक स्थैर्य | दि. २८ जुलै २०२३ | फलटण |
अनुसूचित जाती व जमाती विकास निधी कायदा हा बजेटचा कायदा करण्यासाठी होलार समाज यंग ब्रिगेडचे शिष्टमंडळ लवकरच मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेणार आहे, असे होलार समाज यंग ब्रिगेड संघटनेचे कार्यकर्ते महेंद्र गोरे यांनी सांगितले आहे.
अनुसूचित जाती व जमातीच्या प्रगतीच्या योजनांचा निधी अखर्चित राहू नये, तो इतर विभागांना वळवू नये यासाठी राज्य सरकारने अनुसूचित जाती व जमाती विकास निधी (आर्थिक संसाधन नियोजन वितरण आणि उपयोग) कायदा हा ‘बजेटचा कायदा’ केला पाहिजे. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये अशा प्रकारचा बजेटचा कायदा केला आहे. त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्रामध्ये बजेटचा कायदा व्हावा यासाठी होलार समाज यंग ब्रिगेड या सामाजिक संघटनेचे कार्यकर्ते महेंद्र गोरे यांनी १६ जानेवारी २०२३ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले होते.
या पत्राला ‘अशा स्वरूपाचा कायदा अमलात आणणे ही धोरणात्मक बाब असून त्याबाबत विधी व न्याय विभाग/ वित्त विभाग व नियोजन विभाग या विभागांचे अभिप्राय व सहमतीचे प्रस्ताव विधानमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याबाबत शासन स्तरावर कार्यवाही करण्यात येत आहे’, असे उत्तर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून दिले आहे.
याबाबत होलार समाज यंग ब्रिगेड संघटनेचे कार्यकर्ते महेंद्र गोरे यांनी म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती व जमातीच्या प्रगतीच्या योजनांचा निधी अखर्चित राहू नये, तो इतर विभागांना वळवू नये यासाठी महाराष्ट्र राज्यामध्ये बजेटचा कायदा झालाच पाहिजे यासाठी होलार समाज यंग ब्रिगेडचे शिष्टमंडळ लवकरच मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेणार आहे, असे महेंद्र गोरे यांनी सांगितले.
