एमपीसी बैठकीचा निर्णय : रेपो रेटमध्ये होणार नाहीत कोणतेही बदल, मात्र जीडीपी ग्रोथमध्ये 9.5% घसरण होण्याचा अंदाज

 

स्थैर्य, दि.१०: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) चलनविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो सध्या 4% आहे. 7 ऑक्टोबरपासून सुरू असलेल्या तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी ऑगस्टमध्येही रेपो दरात कोणताही बदल झाला नव्हता. पत्रकार परिषदेत आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की जीडीपीमध्ये वाढ चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत दिसून येऊ शकते.

तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर दर

गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, समितीच्या सर्व सदस्यांनी एकमताने रेपो दर 4% वर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमपीसीच्या सर्व सदस्यांनी व्याज दर स्थिर ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केले. याव्यतिरिक्त, व्याज दराबाबत आरबीआयची भूमिका सुधारित राहिली आहे. यापूर्वी ऑगस्टमध्येही आरबीआयने व्याज दरात बदल केला नव्हता. तर मे महिन्यात व्याज दरात 40 बेसिस पॉईंट आणि मार्चमध्ये 75 बेस पॉईंटने कमी करण्यात आले होते. 2020 मध्ये आतापर्यंत दरांमध्ये 115 बेसिस प्वाइंट कटौती झाली आहे.

रेपो रेट – 4%

रिवर्स रेपो रेट – 3.35%

कॅश रिजर्व रेश्यो – 3%

बँक रेट – 4.25%

अर्थव्यवस्था सुधारण्याची आशा आहे

राज्यपाल शक्तीकांत दास म्हणाले की, आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये रीयल जीडीपी ग्रोथमध्ये 9.5% ने घसरण होऊ शकते. ते म्हणाले की रिझर्व्ह बँकेचे फोकस कोविड -19 नंतर रिव्हाइव्हलवर अधिक आहे. ते म्हणतात की अलीकडेच आलेल्या आर्थिक आकड्यांनुसार आर्थिक सुधाराचे संकेत मिळत आहे. हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील सुधारणेमुळे आणि सणासुदीच्या हंगामामुळे वाढलेल्या आर्थिक अॅक्टिव्हिटीजमुळे होईल.

नवीन सदस्यांची नेमणूक

सरकारने मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC)मध्ये 7 अक्टोबरला तीन नवीन सदस्य आशिमा गोयल, शशांक भिडे आणि जयंत आर वर्मांना नियुक्त केले होते. यापूर्वी एमपीसीचे कोरम पूर्ण न झाल्यामुळे आरबीआयने बैठक टाळली होती. जी 29, 30 सप्टेंबर आणि 1 अक्टोबरला होणार होती. कारण जुन्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपला होता.