जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास ६ महिन्याची मुदतवाढ

ताज्या बातम्यांसाठी दैनिक "स्थैर्य"चा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now


मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या पुढाकाराने मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा

स्थैर्य, मुंबई : दि. १५ : व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना नोंदणी करतेवेळी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ६ महिन्याची  वाढीव मुदत दिली जाईल, अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) च्या विद्यार्थ्यांना हा मोठा दिलासा आहे.

मेडिकल आणि अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेताना नोंदणी करतेवेळी जात पडताळणी प्रमाणपत्र जमा करणे गरजेचे आहे. प्रवेशासाठी नोंदणी केल्यानंतर दिलेल्या मुदतीत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करायचे होते. मात्र लॉकडाऊन काळात जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविणे विद्यार्थ्याना  गैरसोयीचे होत असल्याने मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसमोर प्रवेशाचा मोठा पेच निर्माण झालेला आहे अशी माहिती मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना मिळताच तातडीनं मुंबईत येऊन आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची सचिव स्तरावर तातडीने बैठक घेतली. या बैठकीत जात पडताळणी प्रमाणपत्राअभावी मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान होता कामा नये यासाठी तातडीने या संदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून काल तातडीने संबंधित प्रस्ताव तयार करून आदिवासी विभागामार्फत माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. त्यामळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसह अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती अशा सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यानाही जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अनेक अडचणी येऊ शकतात हे लक्षात घेऊन मराठा समाजासह अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती अशा सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांनाही का सूट देऊ नये हा प्रश्न उपस्थित करून सर्व विद्यार्थ्यांना सूट देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे.


प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

Back to top button
Don`t copy text!