सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणार्‍या महामंडळांसाठी अर्थसंकल्पात 5 हजार कोटींची तरतुद करावी; सामाजिक कार्यकर्ते दशरथ फुले यांची मागणी
दैनिक स्थैर्य । दि. ०४ मार्च २०२२ । फलटण । महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागातंर्गत राज्यातील दलित, ओबीसी, मागासवर्गीय, भटक्या विमुक्त तसेच अल्पसंख्याक समाजाला न्याय देण्याच्या उद्देशाने स्थापन केलेल्या विविध महामंडळाचे कामकाज निधी अभावी पुर्णताः मंदावले असून राज्य शासनाने चालू अर्थ संकलपीय अधिवेशनात या महामंडळांसाठी 5 हजार कोटी रूपयांची तरतुद करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दशरथ फुले यांनी निवेदनाव्दारे केली आहे.
राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंळ, लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक भटक्या जाती व जमाती विकास महामंडळ, अल्पसंंख्याक विकास महामंडळ, अपंग विकास महामंडळ तसेच आण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ, अहिल्याबाई होळकर शेळी मेढी विकास महामंडळ ही महामंडळे स्थापन केली असून या महामंडळाची जिल्हा निहाय कार्यालये आहेत. या कार्यालयांमार्फत लाभार्थींचे अर्ज स्विकारून कर्ज पुरवठा केला जातो. परंतु महामंडळांकडे पुरेसा निधी नसल्याने त्यांचे कामकाज पुर्णताः मंदावले आहे. त्यामुळे या महामंडळांच्या माध्यमातून राज्यातील दलित, ओबीसी, भटक्या विमुक्त, मागासवर्गीय समाजाला आर्थिक चालना देण्याची गरज असल्याने या निधीची तरतूद करावी, असेही दशरथ फुले यांनी स्पष्ट केले आहे.
