मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत 342 कोटी रुपये जमा
स्थैर्य, मुंबई, दि. 01 : महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कोविड-19 खात्यात देणगीदारांच्या मदतीने 342 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात कोविडच्या नावावर केवळ 23.82 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तर परप्रांतीय कामगारांच्या प्रवासासाठी सर्वाधिक 55.20 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तर 80 लाख रुपये औरंगाबाद रेल्वेतील अपघात ग्रस्तांना देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिली आहे.
राज्य सरकारने कोविड-19 साठी जमा केलेल्या एकूण रक्कमेपैकी केवळ 7 टक्के रक्कम ही आरोग्य सेवांवर खर्च केली आहे. स्थलांतरित कामगारांच्या रेल्वे तिकिटावर 16 टक्के आणि रेल्वे अपघातग्रस्तांवर 0.23 टक्के रक्कम खर्च केली आहे, असा दावा अनिल गलगली यांनी केला आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कोविड-19 या खात्यात जमा झालेली एकूण रक्कम आणि वाटप केलेल्या रकमेचा तपशील आरटीआयतंर्गत मागवला होता. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे सहाय्यक लेखापाल मिलिंद काबाडी यांनी याबाबतची माहिती दिली.
यानुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत 18 मे 2020 पर्यंत 342.01 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. या रक्कमेमधून 79 कोटी 82 लाख 37 हजार 70 रुपये खर्च झाला आहे. यातील केवळ 23 कोटी 82 लाख 50 हजार रुपये कोविड 19 वर खर्च केले आहेत.
तर त्यापैकी 20 कोटी रुपये सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल, 3 कोटी 82 लाख 50 हजार वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाला देण्यात आले आहेत.
त्याशिवाय प्रवासी मजुरांना देण्यात आलेली रक्कम राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली आहे. जेणेकरून रेल्वेचे भाडे वेळेवर देता येईल. यामध्ये स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वेच्या भाड्यापोटी 53 कोटी 45 लाख रुपये खर्च केले आहेत.
रत्नागिरीतील मजुरांच्या रेल्वे भाड्यापोटी एक कोटी 30 लाख रुपये तर सांगली जिल्ह्यातील मजुरांच्या रेल्वे भाड्या पोटी 44 लाख रुपये खर्च केले आहेत.औरंगाबाद येथील रेल्वे अपघातातील मजुराना प्रत्येकी 5 लाख रुपये याप्रमाणे मृत व्यक्तीला 80 लाख रुपयांची आर्थिक मदत ही मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कोविड-19 या खात्यातून देण्यात आली आहे.
आजही मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कोविड-19 मध्ये 262.28 कोटी रुपये शिल्लक आहे. त्यामुळे त्याचा वापर पालिका आणि राज्य सरकारी रुग्णालयांमधील वैद्यकीय सेवांच्या पूर्ततेसाठी करावा, अशी मागणीही अनिल गलगली यांनी केली आहे.
