
स्थैर्य, सोलापूर, दि. 23 : कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे राज्य शासनाच्या उच्चस्तरीय शिफारसीनुसार सात वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यातील कैद्यांनाही अंतरिम जामिनास पात्र केले होते. जिल्हा आणि विविध तालुका स्तरावरील न्यायालयाकडून 237 पात्र कैद्यांचे अर्ज जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडे आले होते. त्यांना 45 दिवसाच्या अंतरिम जामिनावर मुक्त करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव शशिकांत मोकाशी यांनी दिली.
पॅनल विधिज्ञांच्या मदतीने व सोलापूर जिल्हा कारागृह यांच्या माध्यमातून प्राप्त अर्ज जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत विविध न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले होते. उच्चस्तरीय समितीच्या दुसऱ्या शिफारसीमध्ये गंभीर गुन्हे व विशेष कायद्याअंतर्गत पोक्सो, एन.डी.पी.एस, एम.पी.आय.डी, गंभीर आर्थिक गुन्ह्यामध्ये सहभागी कैद्यांना अंतरिम जामिनाचा लाभ मिळणार नाही, असे नमूद होते. पात्र असणाऱ्या आरोपींचे अर्ज पॅनल विधिज्ञ व कारागृह प्रशासन यांच्या माध्यमातून न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले होते.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम.आर.देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व न्यायिक अधिकारी, सरकारी वकिल, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पॅनल विधिज्ञांनी कैद्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी परिश्रम घेतल्याचे त्यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.