सोनू सूदला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा, न्यायालयाने बीएमसीला 13 जानेवारीपर्यंत कारवाई न करण्याचे दिले आदेश
स्थैर्य, मुंबई, दि.११: मुंबई उच्च न्यायालयात बीएमसीच्या नोटीस विरोधात अभिनेता सोनू सूदच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली आहे. न्यायालयाकडून सोनू सूदला दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएमसीला 13 जानेवारीपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी सोनू सूदविरोधात मुंबई महापालिकेने पोलिसांत तक्रार केली होती. सोनूने मुंबई उच्च न्यायालयात बीएमसीच्या नोटिसला आव्हान दिले होते.
काय आहे प्रकरण?
जुहू येथील एबी नायर रोडवरील सहा मजली शक्ती सागर इमारतीचे आवश्यक त्या परवानग्या न घेता हॉटेलमध्ये रुपांतर केल्याचा आरोप सोनू सूदवर आरोप आहे. पालिकेने सोनू सूद विरोधात 4 जानेवारीला तक्रार दाखल केली होती. बीएमसीने दिलेल्या तक्रारीत म्हटले होते, “सोनू सूदने स्वत: जमिनीच्या वापरावर बदल केला आहे. त्याशिवाय निश्चित प्लानमध्ये अतिरिक्त निर्माण करुन रहिवासी इमारतीला हॉटेलच्या इमारतीत रुपांतरीत केले. यासाठी त्यांनी अथॉरिटीकडून आवश्यक ती परवानगी घेतलेली नाही.”
बीएमसीने सोनू सूदवर नोटिसकडे दुर्लक्ष केल्याचाही आरोप केला. सिव्हिक अथॉरिटीने सांगितल्यानुसार, नोटिस दिल्यावरही सोनू सूद अनधिकृत निर्माण करत राहिला. त्याच्याविरोधात महाराष्ट्र प्रदेश आणि नगररचना (एमआरटीपी) कायदा कलम 7 अंतर्गत गुन्हा केला आहे.
याप्रकरणी सोनू सूदने दिलेल्या माहितीनुसार, त्याने आधीच बीएमसीकडून युझर चेंजसाठी परवानगी घेतलेली आहे आणि सध्या तो महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीकडून परवानगी मिळण्याची प्रतिक्षा करत आहेत.
पालिकेच्या नोटिसविरोधात न्यायालयात गेला होता सोनू
बीएमसीने जारी केलेल्या नोटिसविरोधात सोनू सूदने मुंबईच्या सिव्हिल न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पण, त्याला अंतरिम दिलासा मिळाला नाही. न्यायालयाने सोनू सूदला उच्च न्यायालायत याचिका करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी दिला होता. बीएमसीच्या मते न्यायालयाने दिलेला तीन आठवड्यांचा कालावधी संपला आहे.
